नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट १० वर्षमा १८ सयले गुमाए ज्यान
प्राधिकरणले गैरसरकारी तवरबाट आव २०८०/८१ को अवधिमा मात्रै विभिन्न १ सयभन्दा बढी स्थानका लागि नक्सांकन र विवरण संकलन गर्न करिब ३ सय प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति गरेको पोखरेलले नै बताउनुभयो । गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा उनीहरू नियुक्ति भएका हुन् । यसरी नियुक्त गर्दा प्राधिकरणले विपद् व्यवस्थापनमै सक्रिय अन्य सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय नगर्दा प्राधिकरण–अन्य निकाय खटपट हुने गरेको देखिन्छ । पोखरेलको भनाइले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । पोखरेलले भन्नुभयो, ‘सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्ति अपुग भएपछि विकल्पका रूपमा आफ्नै पहलमा पनि काम गर्ने गरेका छौं । यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुसालले सबै मिलेर मात्रै प्रकोप व्यवस्थापनमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
‘प्राधिकरणले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय नगर्ने, गृहले पनि संस्था जन्मिएपछि त्यसअनुसार प्राधिकरणलाई सक्षम बनाउनतर्फ नजाने अनि प्रकोप रोकथाम तथा नियन्त्रणमा जोडिएका निकाय आफूखुसी हिँड्दा पक्कै पनि नतिजा कमजोर हुन्छ, यसबाट हामी सबैले पाठ सिकेर अघि बढ्न आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो। गृह मन्त्रालयसँग प्राधिकरणले प्रभावकारी समन्वय नगरेको भन्ने आरोप आउने गरे पनि यसलाई सबै मिलेर समाधान गर्न आवश्यक रहेको भुसालको टिप्पणी छ । गृह मन्त्रालयको अभिलेखअनुसार पहिरोको जोखिममा परेका सयौं स्थानका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर, २०७२ को भूकम्पपछि सरकार, स्थानीयस्तर र निजी पहलबाट हालसम्म ५२ स्थानको मात्रै बस्ती स्थानान्तरण भएको छ । वर्षौंदेखि जोखिमयुक्त मानिएका नदी/खोला किनार अतिक्रमण गरेर बसेका बस्ती व्यवस्थित गर्न कसैको ध्यान नगएको भुसालले स्वीकार गर्नुभयो।
बाढीको पूर्वसूचना दिन मुलुकभर ४९ स्थानमा साइरन जडान गरिएको छ । साइरनले बाढी आउनु केही घण्टाअघि सूचना दिन्छ । तर त्यसअनुसार तयारी गरिँदैन । ‘पूर्वचेतावनीको प्रणाली स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिएको छ । बाढी, पहिरोबारेको सूचना, एसएमएसबाट दिने काम पनि गरिन्छ,’ भुसालले भन्नुभयो, ‘तर, अब यो मात्रै उपाय होइन, डोजरे विकासको अन्त्य हुनुपर्यो, नगर/सहरी विकासको खाका पनि त्यसअनुसार नै हुनुपर्यो । डुबान र बाढीबाट जोगिने उपाय पनि वैज्ञानिक हुनुपर्छ, अहिलेको तयारी भनेको प्रकोप आइसकेपछिको मात्रै हो । यसले पुग्दैन ।’ मनसुनजन्य जोखिमबाट बच्ने उपायस्वरूप पछिल्लो मनसुन सुरु भएयता मात्रै ३६ लाख एसएमएस सरकारले नागरिकलाई प्रवाह गरेको छ ।