नेपालमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट १० वर्षमा १८ सयले गुमाए ज्यान

खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिरोको जोखिम किटान गरिएका स्थानका विवरण उतारेर त्यसअनुसार विपद् व्यवस्थापनको तयारी गर्न यसअघि नै गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । तर, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले त्यसअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन ।

भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता मोनिका झाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो। ‘हामीले देशभर पहिरोको अवस्था र जोखिमलाई भूगर्भीय दृष्टिकोणबाट नक्सा तयार पारेर सरकारलाई विवरण उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । यो वर्ष पनि कोशी, वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका पहिरोको जोखिमयुक्त विवरण गृह मन्त्रालयलाई दिइसकेका थियौं,’ प्रवक्ता झाले भन्नुभयो, ‘तर, योअनुसार प्राधिकरणबाट जोखिम न्यूनीकरण र त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम नै भएनन् । प्राधिकरण कागजी रूपमा केन्द्रित भयो, व्यवहार र वास्तविकता भने अर्कै छ ।’

प्राधिकरणका अधिकारीसहितको बैठकमा पनि यो विषय आफूहरूले बारम्बार उठाए पनि त्यसअनुसार कहिल्यै काम नभएको उहाँको टिप्पणी छ । ‘प्राधिकरणले राज्यका स्थायी संयन्त्र, जस्तै– खासमा सुरक्षा निकाय, भूगर्भ विभाग, गृह मन्त्रालयका डेडिकेटेड संयन्त्र र स्थानीय सरकारसँग प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय गरेर भन्दा पनि गैरसरकारी संयन्त्रमार्फत अघि बढेको देखिन्छ, यसबाट विपद् नियन्त्रण र न्यूनीकरणमा खासै प्रभावकारी काम हुने देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सबैसँग समन्वय गरेरै काम भइरहेको बताउनुभयो। भूगर्भ विभाग र प्राधिकरणलगायतले गरेका अध्ययनकै आधारमा विपद् न्यूनीकरणमा काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । ‘देशभर ६ सयभन्दा बढी स्थानमा जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान प्राधिकरण एक्लैले गरेको हो, अरू ठाउँमा यस्तै पहिचान गर्ने र त्यसबाट धनजनको क्षति हुन नदिन पूर्वतयारीका काम पनि भइरहेकै छन्,’ पोखरेलले भन्नुभयो, ‘विभागसँग जनशक्ति माग्दा चाहिएका बेला पठाउँछौं भन्नुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि सीमित जनशक्ति भएकाले हामीले बाहिरबाट हायर गर्नुपरेको हो ।’