पूर्वाधार आयोजना थपिन्छन्, थपिँदैन बजेट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १७ वटालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्यो । ०७०/७१ मा चारवटा आयोजना थपिए । २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ मा थप एक–एक गौरवका आयोजना घोषणा गरियो । यीमध्ये केही आयोजनाको निर्माण सकिएको छ भने केहीलाई गौरवकै आयोजनामा राखिए पनि निर्माणमा जानेबारे अन्योल कायमै रहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ ।
अन्य आयोजनाको तुलनामा छिटो र सहज रूपमा निर्माण अघि बढाउने उद्देश्यले केही महत्त्वपूर्णलाई छानेर गौरवका आयोजना घोषणा गरिएको थियो । ता कि त्यस्ता आयोजनालाई बजेटको समस्या नहोस्, निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान होस् । तर अहिले सबैभन्दा बढी समस्या नै यिनै आयोजनामा छ, जहाँ तयारीका काम नटुंगिँदा र पर्याप्त बजेट अभावमा निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
कतिपय आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन अभावमा मुआब्जा नै वितरण हुन सकेको छैन । केही आयोजनामा निर्माण सुरु भएको दशकौं बित्दा प्रगति बढ्न सकेको छैन । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोजनाको नेतृत्व गरिरहेकाहरू फेरिरहँदा पनि आयोजनाको कामलाई गति दिन समस्या भएको छ । ‘आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट भएन, काम भएका आयोजनामा भुक्तानी दिन सकिएन, केही आयोजनामा भने निर्माण व्यवसायीले गर्दा पनि ढिलाइ भएको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रबक्ता सुशीलबाबु ढकालले भन्नुभयो।
यति मात्र होइन, गौरवका आयोजना भनिए पनि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छैन । यता सिँचाइ आयोजना प्रमुखहरूको पनि एउटै स्वर छ, ‘सबैलाई प्रगति चाहिएको छ । तर बजेट पर्याप्त छैन ।’ रेलमार्ग निर्माणको कुरामा अझै अलमल छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको २६ वर्ष पुग्दा पनि उपत्यकामा ढुक्कसँग पानी आउन सकेको छैन ।