पाँच वर्षमा गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने नेपालको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

पाँच वर्षमा सरकारले ७ प्रतिशतभन्दा माथिको वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । यो पनि महत्त्वाकांक्षी रहेको उहाँले जनाउनुभयो। पछिल्लो दुई दशकयता औसतमा ४ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुँदै आएको छ । राजस्व र आयको अन्तर पनि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिको सम्भावना नदेखिएको उहाँको तर्क छ ।

योजनामा प्रक्षेपित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक स्रोत सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीबाट जुटाइने बताइएको छ । ‘योजना अवधिमा औसतमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कुल स्थिर पुँजी लगानी ९१ खर्ब ९६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ,’ योजनामा भनिएको छ, ‘यसमध्ये कृषिमा ६ खर्ब ८८ अर्ब ५४ करोड र गैरकृषिमा ८५ खर्ब ७ अर्ब ६० करोड लगानी हुने देखिन्छ ।’ समग्र लगानीलाई प्रचलित मूल्यमा परिणत गर्दा योजना अवधिभर कुल ११४ खर्ब ९ अर्ब ८५ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

यसरी योजना अवधिमा हुने कुल लगानीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट २७ खर्ब ६४ अर्ब ९० करोड, निजी क्षेत्रबाट ६१ खर्ब ९७ अर्ब ६३ करोड र सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६१ करोड लगानी (आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मूल्यमा) हुने सरकारको अनुमान छ । प्रचलित मूल्यमा व्यक्त गर्दा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रबाट क्रमशः ३४ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड, ७६ खर्ब ६७ अर्ब ४२ करोड र २ खर्ब ९६ अर्ब ६६ करोड लगानी हुने अनुमान छ ।

यसअनुसार कुल लगानीमा सरकारी क्षेत्रको योगदान ३०.२, निजीको ६७.२ र सहकारी क्षेत्रको २.६ प्रतिशत रहने बताइएको छ । योजनाले तय गरेको लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न परम्परागत स्रोतबाट मात्र पर्याप्त लगानी पूर्ति गर्न अपर्याप्त हुने हुँदा नयाँ वैकल्पिक स्रोतहरूको समेत पहिचान गरिएको सरकारको दाबी छ ।

‘परम्परागत स्रोतका रूपमा सरकारी राजस्व, वैदेशिक सहायता, सार्वजनिक ऋण, निजी क्षेत्रले गर्ने सेयर पुँजी तथा कर्जा लगानी रहनेछन्,’ योजनामा भनिएको छ, ‘वैकल्पिक स्रोतका रूपमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, मिश्रित लगानी, आयोजना विकास ऋणपत्र, प्राकृतिक स्रोतको भण्डारबाट आय प्रवाह, हरित वित्त परिचालन, जलवायु वित्त, कार्वन कर, विभिन्न सार्वजनिक संस्थान कोषमा रहेको स्रोत परिचालन हुनेछन् ।’

योजनाको अन्तिम वर्ष राजस्व परिचालन जीडीपीको अनुपातमा २७.९ प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । यसैगरी जीडीपीको अनुपातमा संघीय सरकारको खर्च ३४.४ र वित्तीय हस्तान्तरण १०.३ प्रतिशत कायम हुने अनुमान छ । योजनाको अन्तिम वर्षसम्म सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण जीडीपीको अनुपात ३९ प्रतिशतमा कायम गर्ने सरकारको योजना छ । हाल जीडीपीको अनुपातमा राजस्व २०.३, संघीय खर्च २३.६ र तिर्न बाँकी ऋण ४१.७ प्रतिशत छ ।