पाँच वर्षमा गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने नेपालको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

नयाँ योजनाले पाँच वर्षको अवधिमा औसत ७.१ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । ‘अर्थतन्त्रको क्षेत्रगत वृद्धिले समष्टिगत अर्थतन्त्रमा टेवा पुगी योजना अवधिमा औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनेछ,’ १६औं योजनामा भनिएको छ, ‘कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रमा क्रमशः ३.९, ९.४ र ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । यसअनुसार योजना अवधिमा न्यूनतम ७.४ देखि अधिकतम ८.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान छ ।’

यसरी लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल भई मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा योजनाको अन्तिम वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७९ खर्ब १४ अर्ब ५४ करोड (आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मूल्यमा) पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त अवधिमा प्राथमिक क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि १४ खर्ब ४६ अर्ब ४२ करोड, द्वितीय क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि ९ खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड र तृतीय क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि ४२ खर्ब ९९ अर्ब ७० करोड गरी समग्र मूल्य अभिवृद्धि ६७ खर्ब ३८ अर्ब २० करोड पुग्ने सरकारको अनुमान छ ।

रेमिट्यान्सका कारण गरिबी दर राम्रै घटिरहेकाले नयाँ योजनामा तय गरिएको उक्त लक्ष्य प्राप्तिमा कठिनाइ नहुने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द नेपालले बताउनुभयो । ‘निजी क्षेत्रको वृद्धि कस्तो हुन्छ । हाल व्यापारको वृद्धि स्थिर, उद्योग र निर्माणको वृद्धिदर ऋणात्मक छ । यसकारण जीडीपीमा योगदान लक्ष्यअनुसार नहुन सक्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसकारण लक्ष्यअनुसार प्रतिव्यक्ति आय प्राप्तिमा अलि आशंका देखिन्छ । जीडीपीको आकार पुग्न सक्छ । किनकि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जीडीपीको आधार परिवर्तन गर्ने भनेको छ त्यसो हुँदा यहाँ सकारात्मक हलचल पनि हुन सक्छ ।’ यद्यपि योजना अवधिभर कुल १ सय १४ खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने भनिएको छ ।