पाँच वर्षमा गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने नेपालको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

आगामी पाँच वर्षमा नेपालको निरपेक्ष गरिबी आधा घटाउने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशतमा झार्नेलगायत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सरकारले सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले मे १४ तारिख मंगलबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्मका लागि बनाइएको १६औं पञ्चवर्षीय योजना पारित गर्ने निर्णय गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ ।

नयाँ योजनामा हाल २०.३ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबी आर्थिक वर्ष ०८५/८६ सम्ममा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । यसमा सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४१३ अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, बेरोजगारी घटाएर पाँच प्रतिशतमा झार्ने, औसत आयु ७३ वर्ष पुर्‍याउनेलगायत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य छन् । आगामी पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा राजस्व अनुपात २७.९ प्रतिशत, संघीय खर्च ३४.४ प्रतिशत, सरकारी ऋण ३९ प्रतिशत कायम गर्नेलगायत लक्ष्य पनि योजनामा छन् । नयाँ योजनामा तय भएको सात प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर नै महत्त्वाकांक्षी रहेको अर्थविद् बताउँछन् ।

सोह्रौं योजनाका लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण रहेको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताउनुभयो। ‘योजनाले तय गरेको औसत ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकेको अवस्थामा प्रायः सूचक हासिल हुन्छन्, प्रतिव्यक्ति आय पनि लक्ष्यअनुसार पुग्छ । तर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिले राजस्व अलिकति महत्त्वाकांक्षी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जीडीपी पनि बढ्दै छ, यसकारण त्यसको अनुपातमा राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न कर प्रणालीमा ठूलै परिवर्तन आवश्यक हुन्छ, जुन निकै कठिन छ ।’

सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा ३९ प्रतिशतमा राखेर औसतमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न स्रोत नपुग्ने अवस्था हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘कि त सबै लगानी लगानी एकदमै कुशलतम ढंगले उपयोग हुनुपर्‍यो । त्यसका लागि रूपान्तरणकारी परिवर्तन चाहिन्छ, जुन ५ वर्षभित्र सम्भव देखिन्न,’ उहाँले भन्नुभयो । उत्पादन प्रक्रिया पुँजीप्रधान हुँदै छ, यस्तो अवस्थामा पुँजीको लागत बढी हुन सक्ने, धेरै लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि बढी ऋण परिचालन गर्नुपर्ने हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।