पाँच वर्षमा गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने नेपालको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य

त्यसमध्ये करिब ८० खर्ब जति निजी क्षेत्रको छ । ‘हाल सरकारको लगानी वार्षिक करिब साढे ८ खर्ब छ । यसलाई केही बढाउन सकिएला । तर निजी क्षेत्रले दोब्बर नै बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसकारण अपेक्षित लगानी जुटाउन नसकेको अवस्थामा उत्पादन कम र अपेक्षित आर्थिक वृद्धि नहुन सक्छ ।’

योजनामा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा उच्च मूल्य अभिवृद्धिका कारण अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय संरचनात्मक परिवर्तन हुने अनुमान गरिएको छ । ‘जीडीपीमा कृषिको योगदान २४.६ प्रतिशतबाट घटेर २१.५ मा झर्ने देखिन्छ,’ योजनामा भनिएको छ, ‘उद्योगको योगदान १२.९ प्रतिशतबाट १४.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.४ बाट बढेर ६३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।’ यसबाट कृषि क्षेत्रमा आश्रित जनशक्तिको ठूलो हिस्सा उद्योग र सेवा क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुने अनुमान १६औं योजनामा गरिएको छ ।

वास्तविक क्षेत्रमा उल्लेखनीय वृद्धिको सम्भावना रहेकाले सोहीअनुसार अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा विस्तार हुँदा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान योजनामा छ । ‘विद्यमान जनसंख्या वृद्धिदर नै योजना अवधिमा कायम रहने अनुमानका आधारमा योजनाको अन्तिम वर्ष प्रतिव्यक्ति आय जीडीपी उत्पादनको ३ लाख ४० हजार अर्थात् २ हजार ३ सय ८१ अमेरिकी डलर पुग्नेछ,’ योजनामा भनिएको छ, ‘सोही वर्ष प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय १३ अमेरिकी डलर पुग्ने देखिन्छ ।’

सरकारले आवधिक योजनामा निश्चित कार्यक्रम र पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था नगरी लक्ष्य तय गरेकाले सोहीअनुसार नजिता हात पार्न निकै कठिनाइ हुने अर्थविद् पोषराज पाण्डे बताउनुहुन्छ। ‘हाल प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४ सय अमेरिकी डलर हाराहारी छ । पाँच वर्षमा करिब एक हजार डलर बढाएर २४ सय पुर्‍याउने भनेको छ, यो सम्भव देखिँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बेरोजगारी दर पनि ५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ । यसका लागि विविध कार्यक्रम राखिएको छ । तर ती कार्यक्रमलाई चाहिने स्रोत कति हो, त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, प्रस्ट छैन ।’