वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको न्युनतम लागत शुल्क निर्धारण गरिँदै

अन्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा भने रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छैन । सम्झौता भएका देशका रोजगारदाताले श्रमिकको सेवा शुल्क, भिसा र टिकटको शुल्क बेहोरेका छैनन् । २०७३ मा तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट' नीति लागू गर्दै खाडी तथा मलेसिया जाने श्रमिकसँग १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय गर्नु भएको थियो। त्यो सेवा शुल्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सुरुका वर्षदेखि नै म्यानपावर कम्पनीबाट १० हजारको रसिद थमाएर तीन लाखसम्म असुल्ने काम भइरहेको छ ।

सेवा शुल्कको नीति पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो। ‘मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा जिरो कस्टमा पठाउन सकिन्छ । किनभने उनीहरूले श्रमिक पठाउन पैसा तिर्छन् । तर अन्यले दिँदैनन् । रोजगारदाताले नै पैसा नबेहोरेपछि हामी व्यवसायीले कसरी पैसा तिर्न सक्छौं ?' उहाँले भन्नुभयो।

ट्रेड युनियन र श्रमिकको हकमा काम गर्ने सरोकारवाला पक्षले लागत शुल्क परिमार्जन नगर्न दबाब दिँदै आएका छन् । भइराखेको उपलब्धि गुमाउनेतिर श्रममन्त्री उन्मुख देखिएको सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी बरालको दाबी छ । ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट र १० हजारसम्बन्धी सेवा शुल्कको नीति कार्यान्वयन हुनुमा श्रमिक दोषी होइनन् । यो कार्यान्वयन हुनु भनेको सरकारी संयन्त्रको असफलता हो,' उहाँले भन्नुभयो, ‘अनुगमन र निगरानी नहुँदा श्रमिक ठगीमा परिरहेका छन् । सरकारी संयन्त्र फेल भएको दोषबाट उत्पन्न आर्थिक भार श्रमिकमा पार्न खोजिएको छ । यो स्वीकार्य छैन ।'

सरकार रोजगारदाता ‘पे मोडल’लाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्नेमा सञ्जालको जोड छ । ‘अहिले ५ प्रतिशत श्रमिक शून्य लागतमा गएका छन् । यो भनेको सयबाट ९५ प्रतिशतमा कमी आएको होइन। शून्यबाट ५ प्रतिशतमा पुगेको हो,' उहाँले भन्नुभयो।