वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको न्युनतम लागत शुल्क निर्धारण गरिँदै
कति सेवा शुल्क निर्धारण गर्न लागिएको भन्नेबारे उहाँले सार्वजनिक गर्नु भएको छैन। निर्धारण हुन लागेको सेवा शुल्क अन्तिम चरणमा पुगिनसकेको श्रम प्रवक्ता गोविन्द रिजालले बताउनुभयो । 'न्यूनतम लागत शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय सैद्धान्तिक रूपमा तयार छ । तर रकमको विषयमा हामी छलफलमा छौं,' उहाँले भन्नुभयो ।
श्रम मन्त्रालयले सेवा शुल्क निर्धारण र विदेश जाने श्रमिकले बैंकबाट बिनाधितो ऋण पाउने विषयसम्बन्धी कार्यविधि एकैपटक जारी गर्ने तयारी गरेको छ । 'बैंकबाट लागत शुल्क बराबरको बिनाधितो ऋण पाउने कार्यविधि पनि जारी गर्न मस्यौदा बनाइसकेका छौं,’ प्रवक्ता रिजालले भन्नुभयो, ‘यसका लागि बैंकहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ ।' तोकिएको न्यूनतम लागत शुल्कभन्दा बढी बिनाधितो ऋण भने उपलब्ध नहुने उहाँले जनाउनुभयो।
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले एक महिनाको तलब वा बढीमा एक लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने गरी निर्णय गर्ने तयारी गर्नु भएको थियो। तर गठबन्धन परिवर्तन भएपछि अन्तिम निर्णयका लागि श्रममन्त्रीसमक्ष पेस भइसकेको फाइल फिर्ता भएको थियो । गत भदौ २६ र २७ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, मुख्य सचिव, श्रम सचिव, गृह सचिव, परराष्ट्र सचिवसहित १२ वटा मुख्य गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली राजदूत, महावाणिज्यदूतको बैठकले सेवा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी तीन वटा निर्णय भएका थिए ।
'रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क प्रदान गरेकामा इजाजतपत्रवाला (म्यानपावर कम्पनी) ले कुनै पनि भर्ना शुल्क लिन नपाउने, रोजगारदाताले सेवा शुल्क नदिएको अवस्थामा इजाजतपत्रवालाले बढीमा १ महिनाको तलब सेवा शुल्कबापत लिन पाउने, यस्तो सेवा शुल्क देशगत रूपमा विशिष्टीकरण गरी १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले इजाजतपत्रवालाले लिन पाउने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने,' निर्णयमा उल्लेख छ । यसरी श्रमिकले दिने सेवा शुल्क बैंकिङ माध्यमबाट मात्र भुक्तानी गर्ने प्रणाली विकास गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ ।नेपालले जोर्डन, मौरिसस, मलेसिया र युएईसँग गरेको श्रम सम्झौता/समझदारीमा रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क बेहोर्नुपर्ने सिद्धान्तको व्यवस्था गरिएको छ ।