वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको न्युनतम लागत शुल्क निर्धारण गरिँदै
नेपालको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको न्यूनतम लागत शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले निर्धारण गरेको सेवा शुल्क बैंकबाट बिनाधितो उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुन लागेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक थप पीडित भएकाले न्यूनतम सेवा शुल्क निर्धारण गर्न लागिएको र यसको फाइल अगाडि बढेको श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। ‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गैरबैंकिङ च्यानलबाट हरेक वर्ष दुई खर्ब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विदेश जाँदै गरेका नागरिकबाट उठाइरहेका छन्,' शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा उहाँले भन्नुभयो ।
एक जना श्रमिकले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सामान्यतया तीन लाख रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ । ‘सरकारले फ्रि भिसा फ्रि टिकट वा १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिन पाउने जुन निर्णय गर्यो, त्यो निर्णय गर्दा कति दूरगामी अध्ययन गरियो ? यो विषयमा म बहस गर्न चाहदिनँ', उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, जुन निर्णयले गर्दा अझ म्यानपावर व्यवसायी आफूले रकम असुल्ने, बीचमा बिचौलियाहरूले रकम असुल्ने तर नागरिकहरू विदेश जाँदै गर्दा १० हजारको मात्रै रसिद दिने परिपाटी बन्यो । दुःख पाएर वा विविध कारणले विदेशबाट फर्कनुपर्यो भने उहाँहरू (श्रमिक) ले उजुरबाजुर गरेर १० हजारभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्न नसकिने कानुनी व्यवस्था छ ।'
यो निकै जटिल र दर्दनाक अवस्था रहेको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। मन्त्रालयले न्यूनतम लागत शुल्क निर्धारण गर्दा सरकार, व्यवसायी र श्रमिक तीनै पक्षको हित हुने उहाँको दाबी छ। 'कोही नेपाली बाध्यतावश विदेश जानुपर्छ र रकम छैन भने मिटरब्याज, सहकारी अथवा चोके ब्याज वा आफ्नो जयाजेथा बेचेर विदेश जानु नपरोस् भनेर र जानु नै परे पनि थोरै रकम तिरेर जानुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर अत्यन्तै राम्रो अध्ययन गरेर हामीले सेवा शुल्कको विषयमा छलफल गरिरहेका छौं,' उहाँले भन्नुभयो, 'जसबाट सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ कर प्राप्त हुनेछ । व्यवसायीलाई पनि वैध रूपमा रकम आम्दानी हुनेछ । र, नेपाली नागरिक ठगिने छैनन् ।'