नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला

‘कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयले ग्रामीण, पारिवारिक, सांस्कृतिक तथा आत्मनिर्भर खेती प्रणाली अवलम्बन गरी जीविका चलाइरहेका दुई तिहाइ साना किसानको रोजगारी खोसिने चिन्ता बढेको छ । अदालतको फैसलाले तिनको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर गर्नेछ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएर नेपाली साधनस्रोतमा उनीहरूको पहुँच, स्वामित्व र नियन्त्रण स्थापित गराएर नाफा कमाउनबाहेक अर्को उनीहरूको उद्देश्य रहँदैन । नेपाली किसानलाई सक्षम बनाएर उत्पादन बढाउनु राज्यको दायित्व हो, यसबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन ।’

विदेशी लगानी खुला हुँदा नेपाली किसान खेतीबाट पलायन हुने बस्नेतको दाबी छ । खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले पनि अदालतको फैसलासँगै खुला गरिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नेपाली साना तथा सीमान्तकृत किसानको जमिनमाथिको पहुँच, स्वरोजगार क्षेत्र र स्थानीय कृषि बजारसमेत गुम्ने दाबी गर्नुभयो । नेपाल डेरी एसोसिएसनले पनि सर्वोच्चको फैसलामा असहमति जनाउँदै प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छ । ‘हाम्रो देशको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी होइन, प्रविधि आवश्यक छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिँदा कृषिप्रधान देशका रूपमा परिचित नेपाल कालान्तरमा आफ्नो खेतबारीबाटै पलायन हुने, दैनिक रोजीरोटी र जीविकोपार्जनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ,’ एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रह्लाद दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको किसान र खाद्य सम्प्रभुताको हकको ग्यारेन्टी गर्न राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले सरकारसँग माग गरेको छ । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जान मिल्ने भएकाले किसानले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने अधिवक्ता एवं उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले बताउनुभयो । कान्तिपुर।