नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला

०७९ जेठ २० मा न्यायाधीशद्वय ढुंगाना र चुडालको संयुक्त इजलासले भने निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको हो । यससँगै कृषिमा लगानी खुला भएको हो । वैदेशिक लगानीमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण हुने, कृषिको आधुनिकीकरणमा बढावा हुने र फलस्वरूप कृषिजन्य उत्पादनको परिमाण र गुणस्तरमा समेत वृद्धि हुन जाने विषय फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

कृषि उपजहरूको आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्न सक्ने, विदेशी प्रविधिका कारण रोजगारीमा वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र सबल एवं सक्षम बनाउन सहयोग पुग्ने पूर्णपाठमा बताइएको छ । ‘संसद्ले नेपाल सरकारलाई ऐनमार्फत दिएको अधिकार प्रयोग गरी भए गरेका कार्य गैरकानुनी भयो भन्न सक्ने वस्तुगत कारण र आधार केही देखिन्न, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीनै निकाय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको कार्य संविधानले नै तोकिदिएको अवस्थामा कार्यापालिकाले नीतिगत विषयमा गर्ने गरेको निर्णय र कार्य व्यवस्थापिकालाई दिलाई पाउन न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु न्यायोचित तथा मनासिब देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कानुनको पालना हुबहु हुनुपर्छ भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । तर कानुनबमोजिम कार्यटोली गठन गरी टोलीको सिफारिसका आधारमा भए गरेका कामलाई हठात् रूपमा गैरकानुनी भन्न सक्ने कारण र आधार नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न सक्ने अवस्था देखिएन ।’

व्यवसायीले भने विदेशी लगानीले करिब ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी जोखिममा पर्ने बताएका छन् । हाल डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, मौरीपालनमा ४ अर्ब र मत्स्यपालनमा ११ अर्ब लगानी छ । कुखुरापालनमा ४० अर्ब गरेर कुल ८५ अर्बको स्वदेशी लगानी रहेको र १५ लाख जनाले रोजगारी पाएको कृषि क्षेत्र धराशायी हुने उनीहरूको चिन्ता छ । अदालतको फैसलामा असहमति जनाउँदै उनीहरूले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर विरोध गरिरहेका छन् ।