नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला

नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला भएको छ । उत्पादनको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा वैदेशिक लगानी खुला हुँदा साना किसान र स्वदेशी उत्पादकलाई असर नपर्ने सर्वोच्च अदालतको निष्कर्ष छ ।

‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि नियन्त्रण ऐनको अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय र सूचना कार्यान्वयनमा आउँदा विदेशी लगानी खुला भएबाट स्वदेशी कृषि कार्य, किसान तथा स्वदेशी कृषि उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्ने नभई स्वदेशी स्रोतसाधन नबिदेसिने र राष्ट्रलाई कुनै क्षति तथा हानिनोक्सानी पुग्ने देखिँदैन,’ न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘ऐनको अनुसूचीको बुँदा नम्बर १ मा भएको संशोधन कानुनसम्मत नै भएकाले निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषण परमादेशलगायत अन्य आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’

यसअघि सरकारले ०७७ पुस २० मा विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ०७५ को दफा ५० को अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानी खुला गरेको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशन गरेर माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बद्ध उत्पादन ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा लगानी खुलाएको थियो । त्यसको विरोधमा कृषिसम्बद्ध करिब तीन दर्जन संघसंस्थाले बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने मागदाबीसहित अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यसमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । र, त्यतिन्जेल निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको थियो ।