वैदेशिक जलवायु वित्तमा सहज र बढी पहुँचका लागि नेपाललाई आन्तरिक गृहकार्य जरूरी
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउनका छिट्टै गृहकार्य सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
आन्तरिक गृहकार्य राम्रो नभए जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढ्न नसक्ने बताउनुहुन्छ, जलवायुविद् राजु पण्डित क्षेत्री। “जलवायु कोषहरूमा रकम थपिएको छ, छुट्टै जलवायुजन्य हानीनोक्सानीको कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ । यो एकदमै राम्रो र ऐतिहासिक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर उक्त कोषहरूमा रकम मात्रै भएर पनि नेपालमा पैसा आइहाल्छ भन्ने होइन। अब नेपालले कसरी बढी पैसा ल्याउने भन्नेमा बलियो रुपमा तयारीमा जुट्नुपर्ने देखिन्छ ।”
उहाँका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तबाट धेरै रकम ल्याउनका लागि आन्तरिक तयारीमा जुट्नुपर्ने तथा कसरी र कुन माध्यमबाट रकम ल्याउने स्पष्ट हुनुर्छ। साथै समन्वयको पनि जरुरी छ र स्थानीय तहको पनि क्षमता बढाउनु आवश्यक छ। “अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको रकम सिधै नेपाल सरकारको खातामा आउँदैन । युएन एजेन्सी, एडिबी, विश्व बैंक, डब्लुडब्लुएफ, आइयुसिएन, ईसिमोड लगायतका संघसंस्थाहरूमार्फत रकम ल्याउने हो,” क्षेत्रीले थप्नुभयो, “राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत पनि रकम ल्याउन सकिन्छ। यसका लागि सँगसँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ।”
वैदेशिक जलवायु कोषमा पहुँच बढाउन नेपालले कोष परिचलानसम्बन्धी स्ष्ट ढाँचा तय गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ विपत् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेती। “जलवायुजन्य विपत्को सामना गरिरहेका नेपालजस्ता देशहरूका लागि भनेर धनी मुलुकहरूले जलवायु कोषमा रकम जम्मा गर्छन् । जम्मा भएको रकममा अब कसरी पहुँच बढाउने भनेर तयारी गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि नेपालको खर्च गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि, नेपाल सुहाउँदो प्रस्तावनाको तयारी र संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”