वैदेशिक जलवायु वित्तमा सहज र बढी पहुँचका लागि नेपाललाई आन्तरिक गृहकार्य जरूरी

नेपालले वैदेशिक जलवायु वित्तमा सहज र बढी पहुँच पुर्‍याउन आन्तरिक गृहकार्यमा जुट्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालले लिएको शून्य कार्बन उत्सर्जन रणनीति (नेट जिरो) को लक्ष्य हासिल गर्न र अन्य जलवायुका नीति कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक स्रोत अपर्याप्त हुने भएकाले वैदेशिक अनुदान भित्र्याउन नेपाल आन्तरिक तयारीमा जुट्न आवश्यक देखिएको हो ।

‘कार्यान्वयनका लागि सँगसँगै’ भन्ने नाराका साथ इजिप्टको शर्म अल–शेखमा आइतबार सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २७ औं सम्मेलनमा जलवायु वित्तका आकारहरू बढेका छन् । नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायुजन्य समस्या न्यूनीकरण गर्न र जलवायु अनुकूलनका प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शक्ति मुलुकहरूले वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिएपछि उनीहरूले वित्तीय दायित्व बढाएका छन् ।

यस्तै, जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै वित्तीय कोष स्थापना गर्न धनी मुलुकहरू सहमतिमा आएका छन् । सन् १९९२ देखि नै जलवायुजन्य जोखिम बढिरहेको भन्दै नेपाल लगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरूले जलवायुजन्य हानीनोक्सानीका लागि छुट्टै जलवायु वित्तीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने दबाब दिँदै आइरहेका थिए। आफ्नो वित्तीय दायित्व बढ्न सक्ने भन्दै आलटाल गरिरहेका शक्ति राष्ट्रहरू ३० वर्षको लामो प्रयासपछि २७ औं कोपमा भने सहमतिमा आएका हुन्।

अनुकूलन कोषमा २३० मिलियन अमेरिकी डलर, अति कम विकसित राष्ट्रको कोषमा ७० मिलियन अमेरिकी डलर, जलवायुको विशेष कोषमा ३५ मिलियन रकम राख्ने घोषणा पनि कोपमा गरिएको छ । यी निर्णयहरूसँगै नेपाल लगायतका विकासोन्मुख मुलुकहरू उत्साहित देखिएका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषमा रकम बढेसँगै उक्त कोषमा नेपालको पहुँच बढाउन अब नेपालले गृहकार्यमा जुट्नुपर्ने देखिएको छ ।