नेपालमा आउँदा दिनमा रेमिट्यान्स बढ्ने एक अध्ययनको निश्कर्ष

वैदेशिक रोजागारीमा गएका नेपालीले आफ्नो कमाइमध्ये औसत ३० प्रतिशतका दरले बचत गर्दै आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने ९३ प्रतिशत घरपरिवार र कोभिड संक्रमणपछि काममा फर्किनेमध्ये ७२ प्रतिशतले हाल पठाइरहेको भन्दा बढी रकम बचत गर्न सकिने बताएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले केही साताअघि सार्वजनिक गरेको रेमिट्यान्स र कर्जा प्रवाहको उपयोगितासम्बन्धी अध्ययनले रेमिट्यान्स बढेर करिब १० रुपैयाँ (७.५ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने देखाएको छ । तर हुन्डीलगायत अनौपचारिक प्रणाली सक्रिय रहेकाले कति रेमिट्यान्स वैधानिक प्रणालीबाट भित्रिन्छ भन्ने निश्चित नरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘सेवा शुल्क नलाग्ने, विनिमय दर धेरै पाइनेलगायत कारण विदेशमा रहेका नेपालीले औपचारिक सट्टा अनौपचारिक प्रणालीबाट पैसा पठाउने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हुन्डीलगायत गैरबैकिङ प्रणाली विस्तार हुनुको प्रमुख कारण लागत कम र आकर्षक विनिमय दर नै देखियो ।’

विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीलाई राष्ट्र बैंकले कुनै पनि प्रकारले सम्बोधन नगरेको, राज्यबाट कुनै प्रकारको सम्मान, लागत शुल्कमा छुट, नगद प्रोत्साहनलगायत केही सुविधा नदिइएकाले पनि विदेशमा रहेका नेपाली वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन नचाहेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘वैधानिक प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहन गर्न कुनै हिसाबले विदेशमा रहेको नेपालीलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर लागतमा छुट वा नगद प्रोत्साहनलगायत सुविधाका कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले सुझाएको छ, ‘पछिल्ला महिनामा रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको संख्या बढ्दो छ ।’ त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढ्छ । तर, अबको चुनौती अनौपचारिक प्रणालीबाट मुलुक भित्रिरहेको रेमिट्यान्स कसरी वैधानिक प्रणालीबाट ल्याउने भन्ने रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।