"दोहोरो मापदण्ड"बाट हङकङ मामिलामा अमेरिकाको वास्तविक मनसाय उजागर

हाल बेलायतमा कम्तीमा १४ वटा राष्ट्रिय सुरक्षा कानून अझै प्रभावकारी छन् जसमा दूरसञ्चार, नेटवर्क र अन्य धेरै क्षेत्रमा समावेश छन्, तीमध्ये तीनवटा विगत तीन वर्षमा जारी गरिएका हुन्। क्यानडामा कम्तीमा नौ कानून, अष्ट्रेलियामा कम्तीमा चार कानून र न्यूजील्याण्डमा कम्तीमा दुईवटा कानूनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सामग्री समावेश छ।

यो स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ कि कानूनको मात्रा र संलग्न क्षेत्र दुवैको हिसाबले राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणालाई असीमित रूपमा विस्तार गर्ने त अमेरिका र बेलायत लगायत देश हुन्। अमेरिकाले राष्ट्रिय सुरक्षासँग यति ठूलो खेल खेल्ने नेतृत्व लिएकोले राष्ट्रिय सुरक्षा अपराधको कुरा गर्दा कुनै दया देखाउने छैनन्।

सन् २०२१ जनवरी ६ तारिख अमेरिकी क्यापिटलमा ट्रम्प समर्थकहरूले हिंसात्मक रूपमा तोडफोड गरेका थिए। हाल अमेरिकी न्यायिक विभागले दंगाको सम्बन्धमा ११०० जनालाई गिरफ्तार गरी अभियोग लगाएको छ जसको अधिकतम जेल सजाय २२ वर्ष छ। सान्दर्भिक कानुनी प्रावधान बिना भए अमेरिकी सरकारले यो गर्न सक्ने छैन। त्यसैले जब चीनले हङकङको समृद्धि र स्थिरता कायम राख्न थप प्रयास गरिरहेको छ, अमेरिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनाएबाट रोचक भएको देखिएको छ।

निस्सन्देह आन्तरिक र बाह्य रूपमा अमेरिकाको "दोहोरो मापदण्ड" अपरिचित छैन, अब यो स्तरमा विकसित भएको छ जहाँ यसले अन्य देशको व्यापारमा हस्तक्षेप मात्र गर्दैन तर सुरक्षाको संरक्षण गर्ने नाममा अन्य अन्य देशहरू र तिनीहरूका मानिसमा पनि "दोहोरो मापदण्ड" थोपर्छ।

सन् २०१८को मार्चमा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी डाटा सार्वभौमसत्ता स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले "क्लाउड एक्ट" जारी गरेको थियो। अमेरिकी सरकारले साइबरस्पेसमा अमेरिकी व्यवसायहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा आकार दिन क्लाउड ऐन प्रयोग गर्छ। बिलले संघीय कानून प्रवर्तनलाई अनुमति दिनेछ कि अमेरिकामा होस् वा विदेशमा, अमेरिकी प्रविधि कम्पनीलाई उनीहरूको सर्भरमा भण्डारण गरिएको अनुरोध गरिएको डाटा खोज वारेन्ट वा उपपोनामार्फत प्रदान गर्न बाध्य पार्ने छ। यसको मतलब यो हो कि अमेरिकाले स्थापित गरेको क्रस-बोर्डर डाटा पुनःप्राप्ति आधिपत्य अमेरिकी कम्पनीहरूको विश्वव्यापी बजार साझेदारी र आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने देशहरूको संख्या अनुसार विस्तार गरिनेछ।