नेपालको कन्ट्री रेटिङ ऐतिहासिक, लगानीको राम्रो अवसर

सरकारको ऋण २०२४ को अन्त्यसम्ममा कुल ग्राहस्थको ४४ प्रतिशत पुग्ने बताइएको छ। जुन, बीबी माइनसले अपेक्षा गरेको (५५ प्रतिशत) भन्दा कम हो। यस्तै, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष को सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि र वित्तीय सुदृढीकरणमा आएको वृद्धिका कारण यस्तो ऋण अहिलेको स्तरमा रहने फिचले भनेको छ।

गैरवित्तीय आकस्मिक दायित्वहरू सीमित देखिए पनि सरकारी उद्योगमा ठूलो मात्रामा ऋण रहेको र त्यो पनि उधारोमा भनेर रिपोर्टमा राखिएको छ। सन् २०२४ मा संघीय सरकारको ब्याज भुक्तानी राजस्वको लगभग ८ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन पूर्वानुमान ‘बीबी’ को औसतभन्दा ठीक तल हो। सरकारी ऋणको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण रहेको छ, जुन लगभग १३ वर्षमा परिपक्क हुन्छ।

यसको औसत ब्याज दर १ प्रतिशत छ। बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलतालाई दर्शाउँछ। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको तर, नीतिगत दरहरू कम हुँदा पुँजी अपेक्षित परिचालन हुन नसकेको फिचले भनेको छ। रिपोर्टले संघीय सरकारको वित्तीय घाटा घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०२३ मा ६ प्रतिशत रहेको यस्तो घाटा २०२४ मा ५ प्रतिशत र २०२६ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतमा झर्ने भनिएको छ। सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट बाहिर स्तरोन्नति पछि पनि नेपालले सहुलियतपूर्ण अनुदान पाइरहने सम्भावना रहेको रेटिङको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बाहिर थोरै बाह्य ऋणलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। यसले नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको न्यूनतम मात्रा र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा सीमित उपस्थितिलाई देखाएको छ।