नेपालमा न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यको सङ्ख्या बर्सेनि घट्दै

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ४०.३ प्रतिशत युवा जनशक्ति छन् । यसबाट जनसाङ्ख्यिक लाभ प्राप्त गर्न युवा उद्यमशीलता र परिचालनको सरकारी नीति पनि छ । सूचीकृत बेरोजगार र बिदेसिने श्रमिक बढिरहँदा सरकारका रोजगार केन्द्रित कार्यक्रम प्रभावकारी छैनन् । श्रम तथा वैदेशिक रोजगारका अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बढ्दो बेरोजगारी दर सम्बन्धमा सरकारको अध्ययन नभएकाले नीति र कार्यक्रमबिच तालमेल हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रमका लागि तीन आवमा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या हेर्दा गत वर्षभन्दा चालु आवमा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत हुनेको बेरोजगारको सङ्ख्या ८७ हजार ४३१ जनाले घटेको छ । अघिल्लो आव २०७९/८० भन्दा चालु आवमा सूचीकृत हुने सङ्ख्या ५६ हजारभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । आव २०७८/७९ मा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब तीन करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आवमा सोही कार्यक्रमका लागि बजेट घटाएर छ अर्ब नौ करोड ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरियो ।

अनुसन्धानकर्ता नेपालले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा बर्सेनि बेरोजगारको सङ्ख्या बढेको बताउनुभयो । मुलुकभर बेरोजगारको सूची बढे पनि सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर लक्षित समूहलाई रोजगारी दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक डण्डुराज घिमिरेले यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताप्रति आकर्षण बढेर सङ्ख्या बढ्दा बजेटको आकार घटेकाले रोजगारीको लक्ष्य घटाउँदै लग्नु परेको बताउनुभयो । चालु आवको बजेटमा कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ ।