नेपालमा न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यको सङ्ख्या बर्सेनि घट्दै

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) मा सूचीकृत हुने बेरोजगार युवाको सङ्ख्या बढ्ने र न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यको सङ्ख्या भने बर्सेनि घट्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रमबाट न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी प्राप्त गर्नेको सङ्ख्या पछिल्लो दिनमा घटेको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा सूचीकृत बेरोजगार र न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्यको सङ्ख्या क्रमशः घट्दै गएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार साना विकास निर्माण आयोजनामा एक सय दिनसम्म रोजगारी दिने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा चालु आव २०८१/८२ का लागि सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या सात लाख ९७ हजार ७२५ रहेको छ । चालु आवमा न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य भने ६० हजार रहेको छ ।

गत आव २०८०/८१ आठ लाख ८५ हजार १५६ जना बेरोजगारको सूचीकृत भएकोमा अघिल्लो आव २०७९/८० मा यो सङ्ख्या आठ लाख ४१ हजार ५०३ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । गत आवमा न्यूनतम रोजगारीको राष्ट्रिय लक्ष्य ८५ हजार रहेको थियो । जसमा ६४ हजार ७३३ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् । अघिल्लो आवमा वार्षिक दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य रहेकोमा ९२ हजार ८२० जनाले औसत ७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए ।

बेरोजगारको ठुलो सङ्ख्या यो सूचीमा समेटिन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् । निर्माण आयोजनामा न्यूनतम एक सय दिनको काम पाइने भएकाले धेरै जसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन चासो दिने गरेका छैनन् । स्थानीय तहले रोजगार कार्यक्रमको प्रणालीमा दर्ता हुन चाहेकालाई मात्र दर्ता गराउने गरेका गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या पनि उच्च दरमा बढेकाले पनि बेरोजगारीको भयावह दृश्यलाई देखाउँछ । चालु आवको पहिलो तीन महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि करिब एक लाख ७५ हजारले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । गत आव २०८०/८१ मा सात लाख ४१ हजार बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।