कोप-२९ मा नेपाल : जलवायु वित्तमा सहज पहुँच पुर्याउन ‘लबिङ’ को तयारी
शिलापत्र अनलाइनका अनुसार ढुङ्गानाले कोप-२९ मा जलवायुजन्य हानि-नोक्सानीको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएर एजेन्डा लैजाने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
सरकारको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) तथा राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (न्याप) कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, क्षमता र प्रविधिको आवश्यकता भएकाले यसपटकको कोपमा पनि जलवायु वित्तलाई नै बढी प्रथामिकता दिइएको ढुङ्गानाको भनाइ छ ।
जलवायुविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले पनि जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि आगामी कोप-२९ मा जलवायु वित्तका नयाँ आयामहरूमाथि जोडदार रूपमा ‘लविङ’ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अब खर्ब डलरको कुरा गर्नुपर्छ । विश्व समुदायले नै जलवायु वित्तलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? नयाँ लक्ष्य निर्धारण कसरी गर्ने ? भन्नेमा केन्द्रित भई यसपटकको कोपमा बुलन्द रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ ।
उप्रेतीले कोपमा उठाउने जलवायुका मुद्दा सम्बोधन गराउन टापु मुलुकको पनि ऐक्यबद्धता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 'जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र गतिमा बढिरहेकाले जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधन गर्न प्रत्येक क्षेत्रगत रूपमा कुरा उठाउनुपर्छ, जस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पर्यटन, वातावरण, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, मानवीय लगायतका क्षेत्रमा पर्ने असर सम्बोधन गर्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था होस् भन्ने आवाज उठाउनुपर्छ,' उहाँले भन्नुभयो, 'क्षेत्रअनुसार जलवायु परिर्वतन व्यवस्थापनमा ठूला लगानीको खोजिनुपर्छ ।'
जलवायु विज्ञहरूले पनि नेपालले आगामी कोपमा जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन दाबाब दिइनेगरी आफ्नो एजेन्डा तय गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।