कोप-२९ मा नेपाल : जलवायु वित्तमा सहज पहुँच पुर्याउन ‘लबिङ’ को तयारी
आगामी २६ कात्तिकदेखि ७ मंसिरसम्म अरजरबैजानको बाकुमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९औँ सम्मेलन (कोप-२९) मा प्रस्तुत गरिने एजेन्डामाथि नेपालले छलफल गरिरहेको छ । कोप तयारीको मुख्य जिम्मेवार मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न अन्तरसरकारी निकाय, तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग आगामी कोपका लागि उठान गरिने ‘एजेन्डा’ माथि छलफल गरिरहेको छ ।
विगतमा भन्दा अझै कोपलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सबै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विज्ञ तथा सरोकारवालाको आगामी कोपमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डा र भूमिकालगायत विषयमा आयोजित तीनदिने गोष्ठी शुक्रबार मात्रै सकिएको छ । कोपलाई अर्थपूर्ण बनाउन ‘राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन’ आयोजना गरेर व्यापक रूपमा छलफल चलाइएको छ।
जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका खलेको नेपाललगायतका विकासोन्मख राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीका लागि धनी राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै विगतका कोपमा पनि नेपालले यसपटक पनि आवाज उठाउने तयारी गरेको छ । यससँगै उक्त वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने भन्दै नेपालले अडान लिँदै आएको छ । यसपटक पनि धनी तथा विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने, नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि उक्त वित्त प्राप्ति गर्न पहुँच सहज हुनुपर्ने एजेन्डालाई कोपमा निरन्तरता दिँदैछ। नेपालजस्ता मुलुकहरूका लागि जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था नहुँदा वैदेशिक आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न झन्झटिलो प्रावधान व्यहोर्नुपरेको भन्नुहुन्छ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना।