दुई महिनामा दुई अर्बको गलैंचा निर्यात
कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार सरकारको नीति, माग र आपूर्तिको बेमेल अनि यातायात लगायतको मूल्यवृद्धि हुँदा उत्पादन लागत १० देखि १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको संघका महासचिवले बताए । उत्पादनको मूल्यवृद्धि हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको प्रतिस्पर्धी क्षमता गुम्ने खतरासमेत देखिएको महासचिव छ।
सरकारको नीतिका कारण नेपाली गलैंचाको उत्पादन लागत बढेको र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्न कठिनाइ रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । निर्यात गरेपछि भ्याट फिर्ता हुने भए पनि उत्पादन प्रक्रियाको समय विश्लेषण गर्दा अधिकतम ७ महिना लाग्ने हुँदा उद्योगीहरूको लगानी बढिरहेको छ ।
कोभिड–१९ को प्रभाव, विभिन्न मुलुकमा भइरहेको युद्ध, विश्व अर्थतन्त्रलगायतको प्रभावमा गलैंचा उद्योग परिरहेका बेला सरकारको नीतिले झनै निरुत्साहित बनाएको उद्योगीको भनाइ छ । भारतमा उत्पादन बढ्दो क्रममा र उत्पादन लागत सस्तो छ । तर नेपालमा सरकारको नीतिले झनै महँगो बनाइरहेको छ । त्यसकारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालमा उत्पादित गलैंचा प्रतिस्पर्धा गर्नै गाह्रो रहेको संघले जनाएको छ ।
धागो कटाइ र बुनाइ गर्ने काम राजधानीमा मात्रै नभई देशका विभिन्न दुर्गम गाउँ–ठाउँमा पठाइने भएकाले भ्याट लागू गर्न कठिनाइ हुने र मूल्य पनि बढ्ने उद्योगीको भनाइ छ । कटिङ गर्न आफ्नै उद्योगमा मात्र सम्भव नभएको समयमा देशका विभिन्न ठाउँमा गर्नुपर्ने भएकाले भ्याट लागू गर्न कठिनाइ हुने उनीहरूले बताए । सरकारका यस नीतिका कारण नेपाली गलैंचा उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाएको उद्योगीहरूको दाबी छ । भारतमा पनि गलैंचा उद्योगहरूलाई कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल र भ्याट छुट, सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण र १० देखि १७ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरिएको छ । तर नेपालमा सुविधा थप्नुका सट्टा उल्टै हटाइएको उनीहरूको भनाइ छ । गलैंचा निर्यात गरेबापत पाइने नगद अनुदान आर्थिक वर्ष ०७९/८० देखि नपाएको उद्योगीको गुनासो छ ।