विश्व बैंकको प्रतिवेदन भन्छ– नेपालमा सबैभन्दा कम बजार प्रतिस्पर्धा
विश्व बैंकले नेपालको सरकारी सेवा कमजोर रहेको देखाएको छ। ५० देशको अर्थतन्त्रको अध्ययन गरेको विश्व बैंकले नेपालसँग कार्यान्वयन क्षमता उच्च भए पनि सरकारी सेवा निकै असहज रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’को निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि विश्व बैंकले ‘बिजनेस रेडी’सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। यसमा व्यवसाय र लगानीको वातावरणसम्बन्धी सबै देशको तथ्यांक राखिएको छ।
विश्व बैंकले ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’मा साना र मध्यमखालका व्यवसायको वातावरणको विषयलाई आधार बनाउने गरिएकोमा उक्त प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रको समग्र अध्ययन गरिएको छ।
डुइङ बिजनेसले कम्पनीलाई नियामकीय भार बोकाएको र सार्वजनिक क्षेत्रको सेवामा बढी लक्षित गराएको उल्लेख थियो। ‘बिजनेस रेडी रिपोर्ट’ (बी रेडी)ले नियामकीय भारसँगै नियमनको गुणस्तर र सार्वजनिक सेवाका लागि नियमकीय व्यवस्थालाई आधार बनाएको छ।
डुइङ बिजनेसमा ११ प्रश्नलाई आधार बनाएकोमा बी रेडीमा २१ वटा प्रश्नको उत्तरलाई विश्लेषण गरिएको छ। एउटा देशका १२०० सूचक केलाएर रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छ। विज्ञसँगको परामर्श र कम्पनीहरुमा सर्भे गरी अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ।
सबै सूचकलाई नियामकीय क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा र कार्यान्वयन क्षमतासहित ३ वटा आधारस्तम्भमा विभाजन गरी हेरिएको छ। यसअन्तर्गत पहिलोमा कम्पनी खोल्ने प्रक्रिया, सञ्चालन तथा विस्तार र कम्पनी बन्द, बिक्री गर्दा पर्ने नीतिगत अप्ठ्यारालगायत समावेश छ। नियामकीय फे्रमवर्कमा नेपालले ५९.३४ अंक पाएको छ। नेपालभन्दा राम्रो नीतिगत व्यवस्था भएका मुलुकहरु कोलम्बियाको ७६.५०, बुल्गेरियाको ७६.३३, हङकङको ७२.४०, पाकिस्तानको ५९.१, इन्डोनेसियाको ६३.९८ र बंगलादेशको ५६ अंक छ।
नेपालखबर अनलाइनका अनुसार दोस्रो आधारस्तम्भमा सार्वजनिक सेवालाई लिइएको छ। यसमा सरकारले व्यावसायिक नियमन, सरकारी निकायहरुको अवस्था र व्यवसाय गर्न चाहिने भौतिक पूर्वाधारलाई विश्लेषण गरिएको छ। यसमा सरकारी निकायले दिने सेवा सुविधाको डिजिटलीकरणको अवस्था, कार्यालयहरुको आन्तरिक सञ्चालन सेवा र काम गर्दा पारदर्शिताको विषयलाई हेरिएको छ।