नेपालमा ऊर्जा विकासको एकीकृत योजना : १५ वर्षमा चाहिन्छ ८२ खर्ब ५४ अर्ब

डेढ दशकका लागि तयार पारिएको सो योजनाले ऊर्जाको एकीकृत विकासलाई तीन आवधिक चरणमा कार्यान्यवन गर्नुपर्ने सुझाएको छ । जस अनुसार सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार २१५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ । योजनाले आकलन गरे अनुसार ऊर्जा समिश्रणमा सन् २०४० सम्ममा सौर्य ऊर्जाको हिस्सा ११ प्रतिशत (४१० मेगावाट) जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा २६ प्रतिशत (एक हजार ४२० मेगावाट) र जलप्रवाही आयोजनाको हिस्सा ३३ प्रतिशत (११ हजार ८३२ मेगावाट) अर्धजलाशयको ३० प्रतिशत (१० हजार ९३० मेगावाट) रहने छ ।

आयोजना विकासतर्फ हाल निर्माणाधीन तथा लाइसेन्स लिएका तथा अन्य गरी २७ जलविद्यत् आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने योजनामा उल्लेख छ ।

जाइकाले तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको सो योजना अनुसार विद्युत् आपूर्ति सञ्जाल व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने गरी सन् २०४० सम्म २३ हजार ८१७ किलोमिटर प्रसारणलाइन पनि तयार भएको हुनुपर्ने छ ।

योजनाले दुधकोशी, बुढीगण्डकी, नलगाड नौमुरे जलदुल्ला जस्ता आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न भनेको छ । त्यस्तै इनरुवा–पूर्णिया दोधारा चाँदनी जस्ता अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण पनि यसका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार मानिएको छ । योजनाले भारतमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बाँकी पाँच हजार चीन तथा बङ्गलादेशमा निर्यात गर्ने रणनीति बनाएको छ ।