नेपालमा ऊर्जा विकासको एकीकृत योजना : १५ वर्षमा चाहिन्छ ८२ खर्ब ५४ अर्ब

नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत र समयसापेक्ष विकासका लागि आगामी सन् २०४० सम्मका लागि सो क्षेत्रमा करिब ८२ खर्ब ५४ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने एक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको एकीकृत ऊर्जा विकास योजनामा यस्तो औँल्याइएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बुझाइएको यो योजनाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन निर्माण, सौर्य ऊर्जा उत्पादनदेखि नीतिगत व्यवस्थापनमा यस्तो खर्च गर्न आवश्यक हुने देखाएको हो । सरकारले सन् २०३५ सम्मलाई लक्षित गुरुयोजना निर्माण गरेको र सो गुरुयोजना कार्यन्वयनलाई सहज र वास्तविक बनाउने गरी यो योजना तयार गरिएको जाइकाले जनाएको छ । सो योजनाले सो निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि निर्धारण गर्नुपर्ने प्राथमिकताका जलविद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइनलगायतका संरचना निर्माणका योजना सुझाइएको छ ।

योजनामा सन् २०४० सम्ममा मुलुकभित्र प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पाँच गुणाभन्दा धेरै वृद्धि भएर वार्षिक एक हजार ७७९ युनिट पुग्ने आकलन गरेको छ । जुन समयमा विश्वमा प्रतिव्यक्ति औसत ऊर्जा खपत तीन हजार २६५ पुगेको हुने छ ।

एकीकृत योजनाले विद्युत् विधेयक तत्काल आउनुपर्ने तथा ड्याम सेप्टी गाइडलाइन अत्यावश्यक रहेको पनि औँल्याएको छ । ऊर्जा विकासमा अन्तरनिकाय समन्वयमा रहेका समस्या समाधान गर्न संयन्त्र निर्माण तथा संस्थागत सुशासनमा पनि यसले जोड दिएको छ । सन् २०४० सम्मका लागि ऊर्जाको आन्तरिक आवश्यकता निर्यात प्रयोजनसमेतका लागि सो लगानी बाट ३६ हजार ३२७ मेगावाट जडित क्षमता पुराउने लक्ष्य रहेको गोरखापत्र अनलाइनले खबर लेखेको छ ।

सन् २०४० सम्ममा नेपालमा हुने विद्युत् खपत तथा मागको अवस्था, सौर्य तथा जलविद्युत् आयोजना विकास र विद्युत् व्यापारका आयामलाई मुख्य रूपमा विश्लेषण गर्दै यो योजना तयार पारिएको जाइकाले जनाएको छ ।