आइएमएफले नेपाललाई ५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रकम सहयोग गर्दै

सन् २०१४ मा विश्व बैंकले जारी गरेको 'नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट' ले पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य थाहा हुने अवस्था नरहेको र यसको उचित परीक्षण हुनुपर्ने औंल्याएको थियो। बैंकहरूले दिएको कर्जाको किस्ता तिर्ने भाका कति समयले नाघेको छ र पुरानो कर्जा 'एभरग्रिनिङ' हुने गरेको छ कि छैन भनेर परीक्षण नभएको उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०२० अप्रिलमा नेपालसँग 'आर्टिकल फोर' परामर्शपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत आधिकारिक विवरणमा नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा निकै कम देखिए पनि कर्जाको गुणस्तरमा जोखिम रहेको उल्लेख गरेको थियो। कतिपय ऋणीहरूले लिएको ओभरड्राफ्ट र चालु पुँजी कर्जा नै कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म रहेकामा पनि आइएमएफले चासो देखाएको थियो।

नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य मुलुक हो। सदस्य मुलुकहरूसँग भएको सहमतिको 'दफा ४' मा ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिबारे कोषले अध्ययन र सुपरीवेक्षण गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख छ। यसैलाई 'आर्टिकल फोर' परामर्श भनिन्छ।

यो परामर्शका क्रममा आइएमएफले कतिपय बैंकमा सुपरीवेक्षण गर्दा केही बैंकहरूले 'लोन एभरग्रिनिङ' गरेको र केही व्यवसायीले ओभरड्राफ्ट र चालु पुँजीजस्ता कर्जा प्रयोग गरेर ब्याज तिरेको जनाएको थियो। आइएमएफको टोलीले केही महिनाअघि नेपालमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाएको थियो। त्यसलगत्तै सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर खस्किएको तर पुँजी पर्याप्तता अनुपात मापदण्डभन्दा माथि रहेकामा आशंका गरेको थियो।