आइएमएफले नेपाललाई ५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रकम सहयोग गर्दै

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपाललाई प्रदान गर्ने कुल ४९ अर्ब रूपैयाँ विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गतको चौथो किस्ता दिन सहमति जनाएको छ। तेस्रो किस्ता अन्तर्गत आइएमइफले ४ करोड १३ लाख डलर (५ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ) रकम सहयोग दिने भएको हो।

जुलाई ९ तारिख मंगलबार बसेको आइएमएफको कार्यकारी बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सेतोपाटी अनलाइनले लेखेको छ।

यो सहयोगसँगै नेपालले कुल ४९ अर्ब रूपैयाँमध्ये ३२ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ (२४ करोड ७७ लाख डलर) सहयोग प्राप्त गरेको हुनेछ। नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार र बजेटरी प्रणाली सुधारका लागि यस्तो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो।

आइएमएफको यही विस्तारित कर्जा सुविधा अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षक मार्फत् नेपालका १० ठूला बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

यो सहयोग अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षण बलियो बनाउने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा कोभिड–१९ को प्रभाव निगरानी गर्ने, सम्भावना भएका तर अल्पकालमा पुँजी अभावमा रहेका व्यवसायिक संस्थाहरूमा गएको कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने कार्यक्रम छ।

अखिर किन हुँदैछ त नेपाली बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन?

नेपाली बैंकहरूले जसरी ऋण लगानी गरेका छन्, त्यसका कतिपय विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

उदाहरणका लागि, नेपाली बैंकहरूले समयमा ऋण तिर्न नसक्ने आफ्ना ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा सुटुक्क मिलान गर्छन् कि भन्ने उनीहरूको आशंका छ। यसमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। नयाँ ऋण दिएर पुरानो ऋण मिलाउने कामलाई बैंकिङ भाषामा 'लोन एभरग्रिनिङ' गर्ने भनिन्छ। यदि धेरै बैंकहरूले यस्तो काम गरिरहेको भए त्यसले बैंकिङ प्रणालीमै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने उनीहरूको आकलन छ।