नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा उल्लेख्य वृद्धि
सरकारको यो लक्ष्य नयाँ भने होइन । सरकारले २०७१ मै वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति जारी गर्दै २०७७ सम्ममा यस्ता सवारीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो। वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायातका साधनको संख्या २० प्रतिशत पुर्याउने सरकारको यो लक्ष्य कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
स्थिर नीति र विद्युतीय सवारीमा उदार नीति लिएको खण्डमा सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका विद्युतीय सवारी समितिका सभापति राजनबाबु श्रेष्ठले बताउनुभयो। ‘सरकारको कर नीति स्थिर रहनुपर्छ । र पूर्वाधार निर्माणमा पनि खर्च गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टमअन्तर्गत चार्जिङ स्टेसन, मानव संसाधन विकास, मर्मतसम्भारका लागि वर्कसपलगायत बढाउँदै गए ग्राहकलाई विद्युतीय सवारीमा विश्वास बढ्दै जान्छ र प्रयोगकर्ता पनि वृद्धि हुन्छन् । यसो गर्न सके सरकारको लक्ष्य पनि पूरा हुन्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी २६ वटा मात्रै थिए । २०७८/७९ मा त्यो संख्या तीन गुणा बढेर ८४ पुग्यो । २०७९/८० मा सार्वजनिक विद्युतीय सवारीको संख्या २ सय ८१ पुगेको छ । मुलुकमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको संख्या अघिल्लो वर्षका तुलनामा गत वर्ष २ सय ३४ प्रतिशतले बढेको हो । निजी सवारीसाधनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विद्युतीय कार २ सय ४९ वटा थिए भने २०७८/७९ मा त्यो संख्या १ हजार ८ सय ७ पुग्यो । २०७९/८० सम्म ४ हजार ५० वटा निजी विद्युतीय कारको आयात भयो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष निजी विद्युतीय सवारी आयात १ सय २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो ।
विद्युतीय सवारी आयातको संख्या सयबाट हजार पुगे पनि त्यसका लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेसन सयमै सीमित छन् । अहिलेसम्म देशभर ५ सय वटा चार्जिङ स्टेसन पुगिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले बताउनुभयो। त्यसमध्ये प्राधिकरण स्वयंले ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको उहाँको भनाइ छ। बाँकी चार्जिङ स्टेसन विद्युतीय सवारी बिक्रीकर्ता तथा होटल सञ्चालकहरूले राखेका छन् ।
अहिले प्राधिकरणले चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहयोग गरिहरहेको ज्ञवालीले बताउनुभयो। निजी र सार्वजनिक सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन पुग्दो रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका विद्युतीय सवारी समितिका सभापति राजनबाबु श्रेष्ठको दाबी छ। निजी क्षेत्र पनि चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गर्न आकर्षित हुने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘विद्युतीय सवारीमा परिवर्तन भइरहेको कर नीतिले गर्दा निजी क्षेत्र लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्थामा छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टममा लगानी गर्न समग्र निजी क्षेत्र नै डराइरहेको छ ।’