नेपालमा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा उल्लेख्य वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठसम्म नेपालमा ८ सय ४० वटा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी आयात भएका छन् । गत वर्ष सोही अवधिमा २ सय ७७ वटा आयात भएका थिए । गत वर्षको जेठ मसान्तसम्म ३ हजार ८ सय ७० वटा आयात भएको निजी विद्युतीय सवारी चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ११ हजार ४ सय ६६ वटा भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्यांक रहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ।
उल्लिखित तथ्यांकले विद्युतीय सवारी आयातसँगै प्रयोग बढ्दै गएको देखाउँछ । तर यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार न्यून छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा कर बढाएको छ । अर्कोतर्फ सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य छ । सरकारको आफ्नै नीति एकअर्कामा बाधक छ ।
कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने राष्ट्रिय एजेन्डा रहेको भन्दै साझा प्रयासले मात्रै लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले बताउनुभयो । ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्रै गरेर हुँदैन, एकातिर कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने अर्कोतिर राजस्व कम उठ्यो भनेर विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीतिले हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युतीय सवारी साधन, विद्यतुीय चुलोलाई प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने यो मुस्किल छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य लिएकाले यसलाई सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने ढुंगानाको बुझाइ छ । तर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न सकिने ढुंगानाले जनाउनुभयो। सरकारले सन् २०२५ सम्ममा कुल सवारीसाधन बिक्रीमध्ये निजी विद्युतीय सवारीतर्फ २५ प्रतिशत र सार्वजनिक विद्युतीय सवारीतर्फ २० प्रतिशत बेच्ने लक्ष्य लिएको छ । २०३० सम्म निजी सवारीसाधनमध्ये ९० प्रतिशत र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी पुर्याउने सरकारले जनाएको छ। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका यातायातको शून्य उत्सर्जनमा रूपान्तरित हुनेमा केन्द्रित रहेको जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०–८७) मा उल्लेख छ ।