आईडीए काठमाडौं बैठकको निष्कर्ष : गरिब मुलुकका लागि ऐतिहासिक आर्थिक प्याकेज जरुरी

नेपालमा बसेको विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आईडीए–२१) को तेस्रो परिपूरण बैठकले सन् २०२५ देखि २०२८ सम्म तीन वर्षका लागि गरिब र विकासमा पछि परेका मुलुकहरूका लागि सहयोग रणनीति तथा सहयोगका क्षेत्र निर्धारण गरेको छ।

बैठकले आईडीए मुलुकहरूका लागि तीन वर्षे रणनीतिको खाका तयार पारेको छ । बैठकमा तीन दिनसम्म चलेको प्राविधिक सत्र (बन्दसत्र) मा आईडीए देशहरूको वित्तीय परिदृष्य सम्बन्धमा गहन छलफल भएको थियो ।

बन्दसत्रमा आगामी तीन वर्षका लागि गरिब र न्यून आय भएका मुलुकका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायताका प्राथमिकता क्षेत्र र त्यसको रणनीतिको ढाँचा, आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने सम्बन्धमा दातृपक्ष, सहायता प्राप्त गर्ने देशका प्रतिनिधि र विश्व बैंकका उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूबीच गहन छलफल भएको थियो ।

बैठकले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पन्न चुनौती र आईडीए मुलुकहरूका विकासको आकांक्षा सम्बोधन गर्न एतिहासिक रुपले ठूलो आर्थिक प्याकेज जरुरी रहेको निस्कर्ष निकालेको छ।

बैठक व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा गठित सचिव आयोजक समितिअन्तर्गतको व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिसंयोजक एवं मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सह–सचिव श्रीकृष्ण नेपालले गरिब र कम विकसित मुलुकका लागि बैठकका उपलब्धी एतिहासिक हुने बताउनुभयो। ‘पहिला आईडीएले इन्पुटमा आधारित रणनीतिमा टेकेर काम गरेको थियो,' उहाँले भन्नुभयो, ‘अब नतिजालाई आउटपुटमा आधारित बनाएर जाने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।’

बैठकले आईडीए मुलुकका जनताका लागि विद्युत र सूचना प्रविधिमा पहुँच तथा अवसरको वातावरण बनाउने प्रारम्भिक रणनीति तय गरेको छ । यसअघि अवसर सिर्जना गर्ने सूचीमा रहेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा भने अब गुणस्तर बृद्धिमा जोड दिने रणनीति आईडीएले अघि सारेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।