नेपाल भित्रिने बिजुली गाडीमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट आयात
सन् २०३० सम्म निजी सवारी साधनमध्ये ९० र सार्वजनिकमध्ये ६० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्याउने लक्ष्य छ। जसअनुसार निजी मात्रै नभई सार्वजनिक यातायाततर्फ पनि ईभी भित्रिन थालेका छन्। अहिले विद्युतीय मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, बस, माइक्रोबस र तीन पांग्रे सवारी साधन आइरहेका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले विद्युतीय गाडीका निम्ति ठाउँठाउँमा चार्जिङ स्टेशन जडान गरिरहेका छन्।
यता, होटल, रेष्टुरेण्टहरुले पनि धमाधम ईभीको चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न थालेका छन्। यसबीच ०८१/८२ मा ईभी गाडीमा करको दर बढाउने घोषणा भएको छ। ईभी गाडी भित्रिने क्रम बढेकाले सरकारले त्यताबाट राजश्व उठाउन खोजेको हो। जेठ १५ गते ल्याइएको बजेटमा गाडीको किलोवाटअनुसार करको दर हेरफेर गरिएको छ। ५० किलोवाटसम्मका गाडीमा १५ प्रतिशत भन्सार र पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ। जबकि चालु वर्ष उक्त क्षमताको गाडीको भन्सार १० प्रतिशत मात्रै थियो भने अन्तःशुल्क लगाइएको थिएन।
५१ भन्दामाथि १०० किलोवाटसम्मको गाडीमा पाँच–पाँच प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि भएको छ। यसभन्दा अगाडि १५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा अब २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ। १०१ भन्दामाथि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार वृद्धि गरिएको छ। हालसम्म २० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा अब ३० प्रतिशत पुर्याइएको छ। अन्तःशुल्क भने पहिलेकै कायम छ। त्यसभन्दा माथि सिसी हेरेर करको दर बढाइएको छ।
करको दर वृद्धि भएसँगै ईभी गाडीमा लाखौं रुपैयाँको फरक आउने अटो व्यवसायीहरु बताउँछन्। ५० किलोवाटसम्मको गाडीमा तीन लाखसम्म मूल्यवृद्धि हुने उनीहरुको भनाइ छ। एक सय किलोवाटको गाडीमा पाँचदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्न सक्ने जनाइएको छ। कर बढ्ने डरले व्यवसायीहरुले धमाधम विद्युतीय गाडी आयात गर्न थालेका छन्। उनीहरुले दुई पांग्र्रेसँगै चार पांग्रे पनि तीव्र रुपमा आयात गरिरहेका छन्।