नेपालको लगानी बोर्डद्वारा ऊर्जा परियोजनामा उनान्सय अर्ब लगानी स्वीकृत
लगानी बोर्डले चार नयाँ ऊर्जा परियोजना विकास गर्न ९९ अर्ब १८ करोड रुपियाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको लगानी बोर्डको ५७ औँ बैठकले तीन जलविद्युत् आयोजना र एक सौर्य विद्युत् आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
लगानी स्वीकृत भएका परियोजनामा सबैभन्दा धेरै १६६ मेगावाटको सुपर तमोर जलविद्युत् परियोजनाका लागि अनुमानित लागत ३४ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ स्वीकृत गरिएको छ।
त्यस्तै गरी १३९ मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३३ अर्ब ४१ करोड र ४२ मेगावाटका अप्पर मोदी ‘ए’ जलविद्युत् परियोजनाका लागि १० अर्ब आठ करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत भएको हो। कोहलपुर र वाणगङ्गामा रहने कुल २५० मेगावाटका दुई सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि पनि २१ अर्ब १० करोड रुपियाँ लगानी स्वीकृत गरिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ। सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना विदेशी लगानीका परियोजना हुन्।
बोर्डको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता अनुसार नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले कानुन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। उहाँले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालन गर्न लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा रहेका समयमा राज्यका सम्बन्धित संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। “हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटोछरितो हुन आवश्यक छ। मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरू परिणाममुखी हुनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो। बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिने गरी कार्य गरेर नपुग्ने भन्दै उहाँले व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “छोटो समयमा देशको द्रुततर आर्थिक वृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुने गरी परिणाम दिनु पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बोर्डबाट पास भइसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यहरूको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ। यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुने छ।” देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले निकायहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा काम गर्न सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताउनुभयो।