नेपाल–चीनबीचमा विद्युत् व्यापारका लागि द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक
बैठकमा नेपाल पक्षले समकक्षीलाई नेपालबाट लिन सक्ने सम्भावित विद्युत्को परिमाण, त्यस्तो दर तथा ह्विलिङ चार्जको दरसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्न पनि आग्रह गरेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीले उहाँहरूले राखेको जिज्ञासा अनुसार औपचारिक प्रस्ताव पनि मागेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
गत असोजमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणका क्रममा सो प्रसारण लाइन चीन सरकारकै अनुदानमा निर्माण गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित संयुक्त कार्यदलको बैठक अहिले बसेको हो । नेपालको विद्युत् आयात निर्यात भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको सन्दर्भमा चीनसँग पनि विद्युत् क्षेत्रमा साझेदारी कायम गर्न सरकारले यो परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
रातामाटे–केरुङ–रसुवागढी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न चार सय केभी क्षमताका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको थियो तर चिलिमे हब सबस्टेसनसहित प्रसारण लाइन निर्माण भइसकेकाले १६ किलोमिटरको यो खण्ड संरचना २२० केभीमै निर्माण गर्न प्राविधिक तथा वित्तीय रूपले प्रभावकारी हुने देखिएपछि मन्त्रीपरिषद्ले यसलाई पछि क्षमता विस्तार गर्न मिल्ने गरी २२० मै बनाउन अनुमति दिइसकेको छ ।
तिब्बतको जेलङमा पाँच सय/दुई सय केभी सबस्टेसन छ । सोही सबस्टेसनमार्फत नेपाल–चीन विद्युत् आदानप्रदान गर्ने गरी यो प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । चीनले नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत नै विद्युत् प्रवाह गरिरहेकाले पनि सोही क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने निर्णय लिन प्राधिकरणलाई आग्रह गरेको थियो । कोरोना महामारीपूर्व नै यसबारे दुईपक्षीय छलफल सुरु भएको थियो तर महामारीले छलफल नै अवरुद्ध हुँदै आएकामा प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणपश्चात् यो विषयले थप गति पाएको हो ।