नेपाल–चीनबीचमा विद्युत् व्यापारका लागि द्विपक्षीय सम्झौता आवश्यक
नेपालले चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल र चीनबिच विद्युत् आदानप्रदानका लागि २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा दुई देशीय संयुक्त कार्यदलको बैठकमा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपूर्व ऊर्जा व्यापारको सुनिश्चितता कायम गर्नुपर्ने देखिएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
दुईदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि चिलोङ/केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रसारण लाइन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको टोली चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको थियो ।
यही चैत १४ र १५ गते भएको छलफलमा नेपालतर्फको पूर्वाधार निर्माण चिनियाँ अनुदानमा बन्ने तर तिब्बततर्फको पूर्वाधार निर्माण स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइना आफैँले नै बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसको व्यावसायिक लाभको सुनिश्चितता खोजिएको छ । “यो विषय दुई सरकारबिच निर्धारण हुनुपर्ने विषय भएकाले हामीले तोक्न सकेनौँ, सरकारी तवर (जिटुजी) मा यो विषयलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ होला,” उहाँले भन्नुभयो ।
चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी (सिआइडिसिए) मार्फत प्राप्त हुने अनुदानले नेपालतर्फ १६ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन बन्ने छ । यसको लागत तथा डिजाइनसम्बन्धी समग्र परियोजना प्रस्ताव सिआइडिसिएमा बुझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ । जस अनुसार नेपालतर्फ ५३ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालतर्फ १६ किलोमिटर मात्र प्रसारण लाइन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि चीन खण्डमा करिब ८० किलोमिटर बनाउनु पर्छ । चीनको स्टेट ग्रिड कर्पोरेसन अफ चाइनाका झु ग्वाङ्चाओको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले तिब्बततर्फ बन्ने पूर्वाधारको प्रयोग, नेपालबाट प्राप्त हुने विद्युत्को परिमाण, प्रतियुनिट दर, ह्विलिङ चार्जलगायतका विषयमा जानकारी मागेको श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सो प्रसारण लाइनको प्रयोग नेपालको विद्युत् तिब्बत पुर्याउन प्रयोग हुने भएकाले यसमा नेपाल पक्षको तदारुकता र प्रतिबद्धता उनीहरूले खोजेका हुन् ।