नेपालमा ‘युरो–६’ सवारी मापदण्ड लागु हुँदै, अर्थ मन्त्रालयको सहमति

चुनावपछि सरकार गठन भएसँगै प्रस्ताव पुनः वन मन्त्रालयमै फिर्ता आएको थियो । त्यसपछि नयाँ प्रक्रिया अनुसार अर्थबाट सहमति लिई पुनः मन्त्रिपरिषद् लैजान लागिएको हो ।

यस्तै नेपालको अटोमोबाइल बजारमा भारतमा उत्पादित सवारीसाधन हिस्सा अधिक छ । भारतले सन् २०२० बाटै युरो–६ मापदण्ड लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । नेपालमा भने ढिला गरिएको छ । वन मन्त्रालयले मापदण्ड फेर्न विभिन्न समयमा अध्ययन समिति बनाएर कामसमेत गरेको थियो । तर, सबै प्रतिवेदन थन्काएर राखिएको छ । भारतले १ अप्रिल २०२० मा बीएस–६ (ओबीटी–२) लागु गरेको थियो । प्रदूषण कम गर्न भारतले २०२३ बाट भारत ओबीटी–२ (ए) कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यो अझ कसिलो मापदण्ड हो । भारतले २०२५ मा ओबीटी–२ (बी) मा जाने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो मापदण्डमा सवारीसाधनले गर्ने प्रदूषणको ‘लाइभ अपडेट’ उपलब्ध हुन्छ। नेपाल भने अहिले पनि २०१२ देखिको मापदण्डमा रोकिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार युरो–६ मापदण्ड लागु हुँदा सवारीसाधनको मूल्य बढ्न जान्छ । तर, सवारीसाधनबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण भने उल्लेख्य घट्छ। सोही कारण जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट युरो–६ मापदण्डमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठिरहेको छ ।