नेपालमा ‘युरो–६’ सवारी मापदण्ड लागु हुँदै, अर्थ मन्त्रालयको सहमति
नयाँ आयात हुने सवारीसाधनका हकमा ‘युरो–६’ प्रदूषण मापदण्ड अनिवार्य गर्ने प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यस्तो मापदण्ड लागु गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको हो।
वन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले नयाँ आयात हुने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागु गर्न अर्थले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएको जानकारी दिनुभयो। यो प्रक्रिया जारी रहँदा गठबन्धन परिवर्तन भएको र मन्त्रालयको नेतृत्व समेत फेरिएको छ । नेपालमा अधिकांश सवारीसाधान भारतबाट आयात हुने गर्छ । युरो–६ मापदण्डलाई भारतमा ‘बीएस–६’ का रूपमा चिनिन्छ ।
अहिले वन मन्त्रालयको जिम्मा नवलकिशोर साह सुडीको जिम्मामा आएको छ । सहसचिव ढुंगानाका अनुसार मन्त्रालयले नयाँ मन्त्रीसँग यसबारे परामर्श गरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी छ । नेपालमा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्न ‘नेपाल भेहिकल मास इमिसन स्ट्यान्डर्ड २०१२’ कार्यान्वयनमा छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित युरो–३ वा भारतको मापदण्ड ‘भारत स्टेज–३’ (बीएस–३) अनुरूप हो ।
अनलाइनखबरका अनुसार वन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाटै युरो–६ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘हाम्रो लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षबाट आयात हुने सवारीसाधनमा लागु गर्ने लक्ष्य छ,’ सहसचिव ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्ले कुन मिति तोक्छ, सोही अनुसार युरो–६ कार्यान्वयनमा आउँछ ।’
यसैबीच सरकारले नेपालमा युरो–६ मापदण्ड लागु गर्न पटक–पटक प्रयास गरेको छ। तर, दबाबका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । नेपालमा अटोमोबाइल व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीमा युरो–६ लागु गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अझै विवाद छ । यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र प्रदीप यादव वनमन्त्री रहेका बेला युरो–६ अनिवार्य गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । त्यो सरकार चुनावी रहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे कुनै निर्णय लिएन ।