नेपालमा आज आम निर्वाचन हुँदै
समग्रमा हेर्दा दुवै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा धेरै थोरै कोभिड महामारीको प्रभाव परे पनि विकास र समृद्धिको हिसाबले उत्साहजनक रहेन। विगत ५ वर्षमध्ये सुरुका २ वर्ष केही हुन्छ कि भन्ने आशामै बिते। बाँकी ३ वर्ष फेरि राजनीतिक अस्थिरतामा नै अल्मलिएका कारण यसको असर विकास र समृद्धिमा परेको देखिएको छ। आर्थिक वृद्धिबाहेक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्रको विकासमा पनि पछिल्लो ५ वर्षमा गतिलो काम हुन सकेको छैन।
पाँच वर्षमा २ सय ३२ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्था छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७४/०७५ अनुसार त्यस बेला मुलुकभरमा कालोपत्रे सडक १३ हजार ७ सय ७ किमि निर्माण भएको थियो भने अहिले १६ हजार ९ सय ३९ किलोमिटर पुगेको छ। यस्तै, पूर्वाधारमा अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र सिँचाइ सुविधा पनि बढ्न सकेको छैन। अहिलेसम्म १५ लाख १२ हजार ४ सय ३२ हेक्टर जमिनमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ।
यस्तै, सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास लगायतमा पनि सरकारको उपलब्धि राम्रो देखिँदैन। ५ वर्षे अवधिमा ३८ वटामात्र अस्पताल बनेका छन् भने स्वास्थ्य चौकी ५० वटामात्र थपिएका छन्। यस्तै गुणस्तरीय खानेपानीको पहुँच २४ प्रतिशतमात्र पुगेको छ। आधारभूत खानेपानीको पहुँच ९३ प्रतिशत रहेको छ। स्कुल र कलेज भवन थप्ने काम सरकारले लक्ष्य अनुसार गर्न सकेको छैन। यसबीचमा गरिब, विपन्न र जेष्ठ नागरिकका लागि विभिन्न किसिमका आवास बनाउने भनिए पनि लक्ष्यको आधा काम हुन सकेको छैन। आधारभूत सरसफाइमा भने सरकारले एक सय प्रतिशत पहुँच पुर्याएको दाबी गरेको छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने काममा भने सरकारले छलाङ मारेको छ। २०७४ मा जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, अपांग अशक्त, लोपोन्मुख जाति, क्षेत्र लगायत गरी २ लाख ५६ हजारभन्दा बढीलाई सामाजिक सुरक्षाका नाममा भत्ता वितरण गरिएको थियो भने अहिले यो संख्या ३ लाख ४५ हजार पुगेको छ। यो अवधिमा भत्ता पाउने नागरिकको संख्या मात्र बढेको छैन, रकम पनि बढेको छ।