नेपालमा आज आम निर्वाचन हुँदै
पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकले राजनीतिक दलहरुले बाचा गरेजस्तो आर्थिक विकास र समृद्धिमा मुलुकले फड्को मार्न सकेको छैन। दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका एक चौथाइ बाचासमेत पूूरा गर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो पाँच वर्षमध्ये करिब २ वर्ष कोभिड महामारीका कारण काम गर्न असजिलो भए पनि बाँकी अवधिमा सरकारले समय अनुसारको क्रमिक विकास भन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन।
पछिल्लो ५ वर्षे कार्यकालमध्ये झण्डै साढे ३ वर्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एमाले, माओवादीलगायत दल शासन सत्तामा बसेका थिए। बाँकी अवधि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारले काम गर्दै आएको छ। ठूला राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमलाई हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा एक चौथाई पनि पूरा भएको देखिँदैन। यो निर्वाचनमा पनि फेरि त्यस्तै कार्यक्रम राखेर मतदाताको मत तान्ने प्रयास दलहरुले गरेको देखिन्छ।
पछिल्लो निर्वाचनमा झण्डै २ तिहाईको बहुमत पाएर ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि मुलुकमा अब विकास हुन्छ भन्ने आम जनमानसले अपेक्षा गरेका थिए। ओलीले अनुभवी व्यक्ति युवराज खतिवडालाई अर्थतन्त्री बनाएबाट पनि अपेक्षा झनै बढेको थियो। कुनै पनि सरकारले काम गरे–नगरेको तथ्यांकले पुष्टि गर्ने हो। तथ्यांकहरुले ओलीको साढे तीन वर्षे कार्यकाल त्यसै खेर गएको देखाएको छ। ओलीले आफ्नो कार्यकालमा विकासका नाममा चर्को भाषण गरे पनि आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांक औषतभन्दा माथि उठेको छैन। ओलीले काम गर्न नखोजेका होइनन् तर परिणाम भने निस्कन सकेन। ओलीको कार्यकालमा औषतमा ५ प्रतिशतको पनि आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सकेन।
ओलीको तीन वर्षे कार्यकालमा क्रमशः ७.४ र ६.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भयो भने अन्तिम वर्ष २.४ ऋणात्मक रह्यो। उनको कार्यकालमा विकास खर्चले कुनै वर्ष पनि ३ खर्ब रुपैयाँ छुन सकेन। डेढ वर्ष यता सत्ताको नेतृत्व गरेका देउवाले पनि आर्थिक विकासको नाममा कुनै छलाङ मार्न सकेका छैनन्। समयक्रमसँगै हुने विकासको गति भन्दा बढी देउवाले केही गर्न सकेका छैनन्। उनको कार्यकालको पहिलो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३.८ प्रतिशतले भएको थियो भने गत वर्ष ५.४९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। विकास खर्च बढाउने सवालमा देउवा ओलीभन्दा पनि पछि परेका छन्।