नेपालमा सन् २०३० पछि विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै प्रयोगमा आउने
उत्पादन वृद्धिलाई संस्कृतिका रूपमा लिनुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड थियो। बाहिरबाट खोलेर नेपालमा ल्याएर जोडेर ‘भ्यालु एड’ नहुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा छुट दिन नसकिने उहाँले बताउनुभयो। “यसरी एसेम्बल उद्योग चलाएर हुँदैन। उद्योग चलाउन छुट कति चाहिन्छ भन्नुस् तर राज्यलाई फाइदा हुनुपर्छ। छुट मात्रै लिएर हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।
कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप पहल गरिरहेको सङ्केत गर्नुभयो। ब्याजदरको समस्या समाधान गर्न आगामी हप्ता मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैसँग छलफल गर्न लागेको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। मुद्दती खातामा १३÷१४ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा राखेर देशमा उद्योग विकास हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो।
सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले केही नीतिका कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको र आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक यति ठूलो आर्थिक चुनौती भोग्नुपरेको बताउनुभयो। पछिल्लो समय विपे्रषणकै कारण मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको उहाँको दाबी थियो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तरलता अभावलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरेको भन्दै उहाँले यसमा अर्थ मन्त्रालयले नियमन गर्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो। आयातमा राखिएको शतप्रतिशत मार्जिनको व्यवस्थाबाट बैङ्कको नाफा बढाउने काम मात्रै भएको र यसले आयात नघटेको उहाँले बताउनुभयो। आयात रोक्ने सरकारको नियमले निजी क्षेत्र सशङ्कित भएको उहाँले बताउनुभयो।
नेपाल अटोमोबाइल डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष धु्रव थापाले एक सय किलोवाट माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाउनु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। यसले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने भएकाले दुई सय किलोवाट क्षमतासम्मका सवारीसाधनलाई पुरानै कर कायम गरिदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो। नेपालमै सवारी एसेम्बल गर्न सरकारको स्थिर नीति आवश्यक रहेको र त्यस्तो अवस्थामा नेपालमै पार्टपुर्जा उद्योगसमेत खोल्न तयार रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।