नेपालमा सन् २०३० पछि विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै प्रयोगमा आउने
नेपाल सरकारले पेट्रोलियम सवारीसाधनको प्रयोग रोक्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्ने सवारीको बढ्दो प्रयोगका कारण ठूलो रकम बाहिरिएको भन्दै कति समयमा यसको आयात रोक्न सकिन्छ भनेर अध्ययन सुरु गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जानकारी दिनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।
बिहीबार राजधानीमा सुरु भएको नाडा ईभी एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व सचिवको नेतृत्वको एउटा समितिले यसबारे अध्ययन गर्दै छ।” विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र प्राथमिकताका सन्दर्भमा सरकार विद्यमान नीतिबाट पछाडि नहट्ने भएकाले ढुक्क भएर व्यवसाय गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो। सन् २०३० पछि सबै सवारीसाधन विद्युतीय मात्रै हुने गरी वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ सरकार लागिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिले वार्षिक तीन खर्ब चार अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग गर्ने सवारीको आयात भएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो।
पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीसाधन आयातकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले विगत छ महिनादेखि मोटरसाइकल, कार, जिप र भ्यानजस्ता सवारीसाधनको आयातमा प्रतिबन्ध पनि लगाएको छ। यो प्रतिबन्ध असोज २८ गतेसम्मका लागि कायम छ। अर्थमन्त्री शर्माले अब हाइड्रोजनबाट चल्ने सवारीसाधन प्रयोगलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले निर्यात बढाएर मात्र आयात खोल्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो। बजेटमार्फत घोषणा गरिएको निर्यातमा अनुदान चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै लागू हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। “कार्यविधि बन्दै छ तर अनुदानका लागि कार्यविधि नै कुर्नुपर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।