६५ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना विदेशीको हातमा

नेपाल एक्लैले पश्चिम सेती बनाउन नसक्ने भएकाले भारतीय कम्पनी ल्याउनुपर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइका बीच अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज पछि हटेपछि भारतीय सरकारी कम्पनीको पोल्टामा पुगेको छ।

गत १ जेठमा ६७९ मेगावाटको अरुण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको सतलज जलविद्युत निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले पावर चाइना कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा तल्लो अरुण आयोजना बनाउने लगानी संरचना प्रस्ताव नै गरेको थियो। २५ प्रतिशत विद्युत निःशुल्क दिने गरी गरेको प्रस्तावलाई मूल्यांकन नै नगरी ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बनाइरहेको सतलजलाई परियोजना दिइयो। ७५६ मेगावाटको तमोर जलाशययुक्त आयोजना र १५६ मेगावाटको माडी बहुउद्देश्यीय आयोजना भने चिनियाँ कम्पनी पावर चाइनालाई दिइएको छ। चीन र भारतका कम्पनीहरुले सोझै वा नेपालकै विभिन्न कम्पनीमार्फत लाइएसेन्स लिएर आयोजना ‘होल्ड’ गर्छन् । तर, समयमै लगानी नआउँदा त्यस्ता आयोजनाहरु प्रस्तावमा सीमित हुने गरेका छन् ।