६५ सय मेगावाटका जलविद्युत आयोजना विदेशीको हातमा

नेपालको विद्युत् विकास विभाग र लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार ६ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजना हाल लगानी कुरिरहेका छन्। कतिपय आयोजनामा सोझै विदेशी कम्पनीमार्फत् त कतिपयमा नेपाली कम्पनीमार्फत् विदेशी कम्पनीले आयोजना ‘होल्ड’ गरेका हुन्। जलविद्युत् आयोजनाका सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनेमा भारत र चीनका कम्पनी अग्रस्थानमा छन्।

सरकारले सन् २०१४ मा परियोजना विकास सम्झौता गरेर भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई दिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने म्याद अर्को दुई वर्षलाई थप गरेको छ। ६ महिनामा लगानी जुटाउने सम्झौता गरेको जीएमआरले ८ वर्षसम्म सकेन। अब २ वर्षका लागि दिइएको समयावधिमा पनि उसले काम गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने टुंगो छैन।

यसअघि करिब ५ वर्षसम्म १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने सुनिश्चित गर्न नसकेपछि चीनको चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई हटाएर गत १४ असारमा सरकारले आफ्नै कम्पनीमार्फत अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअघि यही कम्पनीले नेपालमा विभिन्न स्थानमा आयोजना वर्षौं होल्ड गरेको थियो । सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर १२८ मेगावाटको डाँडागाउँ–खलंगा–भेरी जलविद्युत् आयोजना, ४४० मेगावाटको भेरी–१, २५६ मेगावाटको भेरी–२ आयोजना पनि गेजुवाले लामो समय अलपत्र पारेर छोडेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। यही बेलामा लगानी बोर्ड नेपालले ७५० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि भारतीय कम्पनीलाई दिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बोर्डले भारतीय कम्पनी एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । २३ जेठमा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता तोडिएपछि अलपत्र परेको आयोजनामा एनएचपीसीसँग लगानी मोडालिटीबारे छलफल गर्न कार्यादेश पाएको छ ।