विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि नेपालले भरपर्दा दाता खोज्नुपर्ने सुझाव

१०/१५ वर्षअघि जापानले दक्षिण एसियाली देशहरूलाई प्रापकका रूपमा मात्रै लिने गरेकामा पछिल्लो समय यो क्षेत्रको रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति, चीनको उदयजस्ता कारणले दक्षिण एसियालाई जापानले महत्त्वका साथ लिने गरेको उहाँको विश्लेषण छ । यस क्षेत्रको बढ्दो सामाजिक–आर्थिक उन्नतिका कारण जापानी कम्पनीहरूले यहाँ आफ्ना उत्पादनका बजारको बलियो सम्भावना रहेको सहप्राध्यापक अल–मामुनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपालका पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ, पूर्वपरराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल, नयाँदिल्लीस्थित जापान फाउन्डेसनकी सेली गुप्तालगायतले पनि दक्षिण एसिया र जापानको सम्बन्धका विभिन्न पक्षमा प्रकाश पार्नुभयो। आचार्यले आफू सार्क सचिवालयमा छँदा ‘सार्क–जापान कोष’ को स्मरण गर्दै जापानले दक्षिण एसियाली देशहरूसँग सामूहिक सहकार्यका लागि रुचि देखाए पनि त्यो कोष सदुपयोग हुन नसकेको अनुभव सुनाउनुभयो । ‘यस क्षेत्रमा जापानको सहकार्य मुख्यतः पूर्वाधार विकासमा देखिन्छ, भारतमा मुम्बई–अहमदावाद उच्च गतिको रेल, बंगलादेश र श्रीलंकामा गहिरो समुद्री बन्दरगाह निर्माणमा जापानले सहयोग गरेको छ,’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘जापानले हामीसँग सामूहिक सहकार्यको पनि प्रयास गर्दै आएको छ तर हामीले त्यसको मोडालिटी निर्धारण गर्न सकेका छैनौं । यसमा सामूहिक पहल महत्त्वपूर्ण छ ।'

जापानी सहायताको सौन्दर्य भनेकै यो बिनासर्त प्राप्त हुने र गुणस्तरीय हुने पूर्वराजदूत श्रेष्ठको धारणा छ । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक मल्लले नेपाल-जापान प्राज्ञिक सहकार्यको स्मरण गर्नुभयो। जापान फाउन्डेसनकी प्रोग्राम अफिसर गुप्ताले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्ययनवृत्तिका कार्यक्रम घोषणा गरेको जानकारी दिँदै सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। सो कार्यक्रम काठमाडौँको सेन्टर फर डिप्लोमेसी एन्ड डेभलपमेन्ट र नयाँ दिल्लीस्थित जापान फाउन्डेसनले संयुक्त रूपमा आयोजित भएको हो।