तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह

निर्माणाधीन १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो सात किलोमिटर लामो सुरुङमा दोस्रो पटक पानी पठाएर परीक्षण गर्न थालेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। यही कात्तिक २२ गतेदेखि मङ्सिर १८ गतेसम्म आयोजनाले सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गर्न लागेको हो।

उक्त आयोजनाको बाँध, इन्टेक, गेट, डिस्यान्ड, स्टप लग, सुरुङलगायतका अन्य हेडवक्र्सका संरचनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्ने कार्यसँगै आयोजनाको जलाशय, डिस्यान्डर तथा सुरुङमा पानी भर्ने कार्य गर्न लागेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आयोजनाले आग्रह गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। सो आयोजनाले भोटेकोशी गाउँपालिका–१, २ र ५, बाह्रबिसे नगरपालिका–३, ५, ६, ७ र ८ नम्बर वडाको नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनेको छ।

भोटेकोशी नदी, सुनकोशी नदीस्थित तटीय क्षेत्र नयाँ पुल, सखुवा, सानो सखुवा, बोर्डरल्यान्ड, बसेरी, ढालेकुना, जिरो, चित्रेबजार, जम्बु, सिरिसे, खाग्दल, खुर्सानीबारी, बाह्रबिसे बजार, राम्चेबजार, पेरिसडाँडा, जुरे, ड्यामसाइड क्षेत्रका नदी किनारामा बसोबास गर्ने नागरिकलाई आयोजनाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। सुरुङमा एकै पटक ठुलो परिमाणमा पानी पठाउनुपर्ने, नदीको पानी छेक्ने र छोड्नु पर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने भएकाले भोटेकोशी र सुनकोशी नदीको पानीको सतह, बहाव घटबढ हुनसक्ने भएकाले नदीमा माछा मार्ने, नुहाउने, पौडी खेल्ने, लुगा धुने, वस्तुभाउ चराउने, ढुङ्गागिट्टी उत्खनन गर्ने तथा नदी किनारामा कुनै पनि कार्य नगर्न र नगराउन आयोजनाले स्थानीयलाई भनेको छ। पानी पठाउने र रोक्ने कार्यका कारण नदीको बहाव घटबढ भई कुनै पनि अप्रिय घटना हुन गएमा आयोजना तथा कम्पनी जिम्मेवार नहुनेसमेत उक्त आयोजनाले जनाएको छ।

सरकारको अनुमति अनुसार सुरुङमा पानी पठाएर प्राविधिक परीक्षण गर्न थालिएकाले नदी किनारामा कुनै पनि काम नगर्न आयोजनाका लेखा तथा प्रशासन प्रमुख अरुण न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। यस्तै भोटेकोशी गाउँपालिका, बाह्रबिसे नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि यस्तै आग्रह गरेका छन्।

सो आयोजना २०७० सालबाट निर्माणाधीन छ। चार वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन थाल्नुपर्ने भए पनि हालसम्म निर्माण कार्यसमेत पूरा हुन सकेको छैन। बाढीपहिरो, कोभिड महामारी, भूकम्प, राजनीतिक हस्तक्षेप, आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीलगायतका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताइएको छ। आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुनका लागि १२ अर्ब २८ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएकोमा ढिलाइ हुँदा २० अर्ब रुपियाभन्दा पनि बढी लागत पुगेको छ।