नेपाल सरकारले गरिबीको दर उच्च रहेका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
सरकारले मानव विकास सूचकाङ्कमा न्यून एवं गरिबीको दर उच्च रहेका उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रका १३ वटा जिल्लाका १०८ स्थानीय तहमा स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका उक्त स्थानीय तहमा स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणका लागि पहिलो पटक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी सरकारले उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोजनाका तर्फबाट ९० प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहको १० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको गोरखापत्र अनलाइनले जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका उक्त स्थानीय तहलाई स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तीकरण कार्यक्रम तथा योजनाको प्रस्ताव आगामी मङ्सिर ५ गतेभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न ती पालिकालाई आग्रह गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका पालिकाका नागरिकको आर्थिक र सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सरकारले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको हो ।”
मन्त्रालयका अनुसार सरकारको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सो कार्यक्रम स्वीकृत गरिसकेको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि उच्च पहाडी एवं हिमाली क्षेत्र स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि–२०८१ समेत स्वीकृत भइसकेको छ । सरकारले गरिबी निवारण तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरणमा योगदान गरेको आधारमा प्रतिआयोजना न्यूनतम १५ लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपियाँसम्म अनुदान प्रदान गर्ने छ । त्यस्तै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी सञ्चालन गरिने सिप, विकासमूलक तालिम, क्षमता विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिआयोजना न्यूनतम पाँच लाखदेखि १० लाख रुपियाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आर्थिक तथा सामाजिक, पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ रोजगारमूलक कार्यक्रम परम्मपरागत पेसा प्रवर्धन तथा आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधारलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने कतिपय कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेकोमा गुनासो गर्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी, बाजुरा; कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका सबै स्थानीय तहलाई आउँदो मङ्सिर ५ गतेभित्र कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ ।