नेपाल सरकारले गरिबीको दर उच्च रहेका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा आर्थिक सामाजिक सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
स्थानीय तहले आर्थिक तथा सामाजिक, पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ रोजगारमूलक कार्यक्रम परम्मपरागत पेसा प्रवर्धन तथा आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधारलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न सकिने कतिपय कार्यक्रम सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गर्ने गरेकोमा गुनासो गर्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, डोटी, बाजुरा; कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटका सबै स्थानीय तहलाई आउँदो मङ्सिर ५ गतेभित्र कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव पेस गर्न मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ ।