कोप-२९ : नेपालले ‘पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधन’ विषयक उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्दै

यसका साथै नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भई आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्दै आएको छ । नेपालले सन् २०५० सम्म कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयनसमेत गरिरहेको छ। गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा पनि नेपालले हिमालका मुद्दाबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्मेलनकक्षमै उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरेको थियो ।

२००९ डेनमार्कको कोपहेगनमा भएको कोप–१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्याण्डमा भएको कोप–२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्याण्डमा सम्पन्न कोप–२७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सन् २०२३ मा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सहभागिता जनाएको थियो ।

वनसचिव दीपककुमार खरालले कोप–२९ को तयारीका लागि मन्त्रालयले राष्ट्रिय मार्गदर्शन तयार गरी सोहीअनुसार कार्य गरेको बताउनुभयो। कोप–२९ सम्मेलन विशेषगरी जलवायु वित्तमा बढी केन्द्रित हुने जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो, 'यसबाहेक जलवायुका लक्ष्य हासिल गर्न नयाँ नीति, योजना र कार्यक्रम तय गरेर जानुपर्छ भन्ने छभने अर्कातिर जलवायुका असर न्यूनीकरणका लागि लगानी प्रविधि तथा क्षमता विस्तार गरेर जानुपर्छ भनेर तय भएको छ ।' ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ विषयलाई अन्तिम रुप दिने र रकमको स्रोतसमेत निर्धारण गर्ने काम हुने भएकाले यो सम्मेलन जलवायु वित्तका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले नेपालले कार्बन व्यापार, न्यूनीकरण, अनुकूलन, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण, जलवायु वित्त, क्षमता विकास, पारदर्शिता र सुशासन, पर्वतीय मुद्दामा विधागत समूह निर्माण गरी प्रदेश तहसम्मका सुझाव लिएर राष्ट्रिय स्थिति पत्र तयार गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रालयले कोप–२९ का लागि तयार गरेको राष्ट्रिय स्थिति पत्रमा हानि तथा नोक्सानी, पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु वित्तका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।