विद्युत् व्यापार तथा नीतिगत सुधारमा नेपाल सरकार सफल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले वर्तमान सरकार ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकास गर्ने लक्ष्य लिएर अघि बढेको बताउनुभएको छ । आफू मन्त्रीमा नियुक्त भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सरकारले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न 'ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८१' तयार गरी स्वीकृतका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो।

ऊर्जा उत्पादनका लागि आन्तरिक स्रोतको अधिकतम विकास गर्ने, राज्यको आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सम्भाव्य प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको र यसका लागि ४६ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने बताउँदै उहाँले देशभर परेको वर्षाका कारण ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगे पनि सरकारले ९८ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सो अवधिमा जल तथा मौसम विज्ञान नीति–२०८१ नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याएको, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान कार्यका लागि मापदण्ड तयार गरी स्वीकृति गरिएको तथा निर्माणको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरिएको जानकारी दिनुभयो।

गत असोज १७ गते बङ्गलादेश विद्युत् निर्यातका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुलाई उहाँले उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा चर्चा गर्नुभयो । यसै गरी २२०/१३२/३३ केभी चिलिमे हब जिआइएस सबस्टेसन र २२०/१३२/३३ केभी त्रिशूली हब हाईब्रिड जिआइएस सबस्टेसन गरी दुई सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनुका साथै मध्यभोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको चार किलोमिटर २२० केभी सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइएन निर्माण सम्पन्न भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन र ढल्केबर–लोहरपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइन एवं १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको, थप २३४.५ एमभिए क्षमताको (बुर्तीबाङ ४६ एमभिए बागलुङ, पौडीअमराई ४६ एमभिएलगायत नयाँ सबस्टेसनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको उल्लेख छ।

यसैबिच निजी क्षेत्रको लगानीमा ८८ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा आबद्ध गरी विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिएको बताइएको छ । सोही समयमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रमार्फत ३२.४ किलोवाट बराबर क्षमताको सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प जडान कार्य सम्पन्न भएकोलगायत उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ।

यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट यस अवधिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइमार्फत थप करिब २६६ हेक्टर जमिनमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार, देशका विभिन्न नदी तथा खोलामा विभागमा करिब पाँच किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी करिब ४.५ हेक्टर जग्गा उकास भएको बताइएको छ।

यसैबीच पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलसम्बन्धी समस्याका कारण उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द नगरिने बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने बिहीबार (आज) सम्मको अवधि दिएर डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बाँकी महसुल भुक्तान गर्न अन्यथा कानुनबमोजिम हुने भन्दै गत असोज २४ गते ५९ उद्योगले सूची सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्री खड्काले महसुल विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विचाराधीन रहेको चर्चा गर्दै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्दा रोजगारीदेखि उद्यमशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो। उद्योगीले खपतको प्रमाण माग्ने अधिकार रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले असुल गर्नुपर्ने प्रमाणित भए पनि असुलीका अन्य उपाय प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।