विद्युत् व्यापार तथा नीतिगत सुधारमा नेपाल सरकार सफल

ढल्केबर–इनरुवा चार सय केभी प्रसारण लाइन र ढल्केबर–लोहरपट्टी १३२ केभी प्रसारण लाइन एवं १३२/३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको, थप २३४.५ एमभिए क्षमताको (बुर्तीबाङ ४६ एमभिए बागलुङ, पौडीअमराई ४६ एमभिएलगायत नयाँ सबस्टेसनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको उल्लेख छ।

यसैबिच निजी क्षेत्रको लगानीमा ८८ मेगावाट जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा आबद्ध गरी विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिएको बताइएको छ । सोही समयमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रमार्फत ३२.४ किलोवाट बराबर क्षमताको सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ पम्प जडान कार्य सम्पन्न भएकोलगायत उपलब्धि सार्वजनिक गरिएको छ।

यस्तै जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट यस अवधिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइमार्फत थप करिब २६६ हेक्टर जमिनमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार, देशका विभिन्न नदी तथा खोलामा विभागमा करिब पाँच किलोमिटर तटबन्ध निर्माण सम्पन्न गरी करिब ४.५ हेक्टर जग्गा उकास भएको बताइएको छ।

यसैबीच पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुलसम्बन्धी समस्याका कारण उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द नगरिने बताउनुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने बिहीबार (आज) सम्मको अवधि दिएर डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बाँकी महसुल भुक्तान गर्न अन्यथा कानुनबमोजिम हुने भन्दै गत असोज २४ गते ५९ उद्योगले सूची सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्री खड्काले महसुल विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा विचाराधीन रहेको चर्चा गर्दै उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्दा रोजगारीदेखि उद्यमशीलतामा नकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउनुभयो। उद्योगीले खपतको प्रमाण माग्ने अधिकार रहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले असुल गर्नुपर्ने प्रमाणित भए पनि असुलीका अन्य उपाय प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो।